संजय पाटीदार, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहवासी क्षेत्रों में धड़ल्ले से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम एक बार फिर एक्शन मोड में आ गया है। लंबी सुस्ती के बाद ठीक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से 5 दिन पहले निगम ने एक बार फिर सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को हुई इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम ने शहरभर में नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे 97 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया, जबकि 730 अन्य प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

42 दिन बाद जागी नींद, रात में खुल जाते हैं सील प्रतिष्ठान

गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से रहवासी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों को लेकर प्रशासन की सुस्त कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे। स्थिति यह थी कि निगम द्वारा सीलिंग की कार्रवाई किए जाने के महज कुछ दिनों बाद ही रात के वक्त सील किए गए प्रतिष्ठान दोबारा खुल जाते थे। इस लापरवाही और लचर व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी खासी नाराजगी जताई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में आगामी 23 नवंबर को इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होनी है, जिसकी तारीख नजदीक आते ही निगम प्रशासन हरकत में आ गया है।

मंगलवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई, आगे भी जारी रहेगा अभियान

सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी और आगामी सुनवाई के दबाव के चलते मंगलवार को नगर निगम का अमला भारी पुलिस बल के साथ मैदान में उतरा। टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 97 व्यावसायिक इकाइयों को ताले लगा दिए। इसके अलावा नियमों के विरुद्ध जाकर रहवासी क्षेत्रों में व्यवसाय चला रहे 730 संचालकों को कड़े नोटिस थमाए गए हैं। निगम अधिकारियों के मुताबिक, कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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