नई सरकार, नई चुनौती: घोषणाओं को जमीन पर उतारने रहेगा वित्तीय संकट, करीब 2 हजार करोड़ का पहला कर्ज ले सकती है गवर्नमेंट

sazaan13 Dec 2023, 11:45 PM December 13, 2023

शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश के नए मुखिया डॉ मोहन यादव ने बागडोर संभाल ली है। लेकिन प्रदेश को चलाने के लिए नई सरकार भी नए कर्ज पर ही नए कदम आगे बढ़ाएगी। वित्त विभाग ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बजट खर्च से पहले पुनः स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया है, तो अब सरकार नई सरकार के पहले कर्ज की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली है।

एमपी की नई सरकार पहला कर्ज करीब दो हजार करोड़ का ले सकती है। हालांकि प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति और प्रावधानों के मुताबिक सरकार कुल 15 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने की स्थिति में है। इधर, मंत्रालयीन सूत्रों की माने तो लाडली बहना समेत गैस सिलेंडर सब्सिडी के लिए भी सरकार को ऋण लेना होगा।

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प्रदेश में योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ लोन (Loan) की स्थिति की जानकारी भी पहली कैबिनेट बैठक में साझा की गई। प्रदेश के वित्त मंत्री रहे और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने आर्थिक सांख्यिकी के साथ आय और व्यय की विस्तार से जानकारी दी। सूत्रों की मानें तो यह कर्ज भी जल्द ही सरकार लेगी।

कांग्रेस ने साधा निशाना

इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान ने आरोप लगाया कि बीती सरकार की गलत नीतियों के चलते ही प्रदेश कर्ज की गर्त में है। अब सरकार प्रति व्यक्ति कर्ज का भार बढ़ाकर प्रदेश के विकास का दावा कर रही है। करीब चार लाख करोड़ रुपये के मौजूदा कर्ज और नगद पैकेज के भार के कारण प्रति व्यक्ति दोगुना कर्ज लादने की तैयारी में सरकार कर रही है। दावा यह भी इसका विपरीत प्रभाव भी सरकार पर पड़ेगा।

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बीजेपी ने किया पलटवार

भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की जीडीपी के साथ प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा बीजेपी सरकार में ही हुआ। अन्य प्रदेशों की अपेक्षा भी मध्यप्रदेश की स्थिति बेहतर है। भाजपा ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश की बीमारू स्थिति को विपक्ष को ध्यान में रखना चाहिए।