MP में कुपोषण के आंकड़ों पर सिसायत: कांग्रेस ने श्वेत पत्र जारी करने की मांग, बीजेपी ने कहा- हमारी सरकार में सुधर रही प्रदेश की दशा

sazaan15 Feb 2023, 05:28 PM

अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश में कुपोषण के आंकड़ों को लेकर सियासत (politics on malnutrition) गरमा गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश के शहर टॉप-10 में आते है। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कुपोषण दूर करने के लिए कोई काम नहीं किया। बीजेपी की सरकार आते ही प्रदेश की दशा लगातार सुधर रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज (Abbas Hafeez) ने कुपोषण के आंकड़ों को लेकर राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। अब्बास हफीज ने कहा कि सरकार कुपोषण पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश के शहर टॉप टेन में आते हैं, ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। बीजेपी सरकारी आंकड़ें छुपाने का काम कर रही है। जिस दिन श्वेत पत्र जारी होगा उस दिन सभी दंग रह जाएंगे कि ये आंकड़े कितने चौंकाने वाले हैं।

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कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा का पलटवार

वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा (Narendra Saluja) ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कुपोषण के आंकड़े कुछ और बता रहे थे, प्रदेश में बीजेपी की सरकार आते ही कुपोषण की दशा लगातार सुधर रही है। हम विकास यात्रा (Vikas Yatra) के माध्यम से भी कुपोषण को दूर करने का अभियान (Campaign) चला रहे हैं। बच्चों को ऐसी किट बांटी जा रही है, जिसमें विटामिन सी (vitamin C) से लेकर तमाम तरीके की सामग्री है, जो उनके लिए फायदेमंद होगी।

नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कांग्रेस ने कुपोषण दूर करने के लिए कोई काम नहीं किया है। पोषण आहार घोटाले जैसी चीज़ें उसमें सामने आयी है, इसलिए इस तरह की बातें सोचेंगे। सरकार पर कुपोषण को लेकर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पहले वास्तविकता देखें कि उनकी सरकार में क्या स्थिति थी और अब शिवराज सरकार (Shivraj Government) में क्या है। शिवराज सरकार कुपोषण को दूर करने के लिए नई नीतियां योजना लेकर आयी है। फिर भी कांग्रेस अपने झूठे आरोपों के साथ यहां आए है।

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बता दें कि सरकारी रिपोर्ट में कुपोषण को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पिछले 3 महीने में 80 हजार से अधिक अति गंभीर और मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चे (malnourished children) मिले हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने रुटीन प्रक्रिया के तहत प्रदेशभर में रजिस्टर्ड 6 साल तक के बच्चों का भी वजन कराया है। अब कुपोषण मिटाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग अभियान चलाएगा। जिससे कुपोषित बच्चों को पोषित किया जा सके।

जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग (MP Women and Child Development Department) ने प्रदेशभर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 महीने में रुटीन प्रक्रिया चलाया। जिसमें अलग-अलग संभागों से बच्चे कुपोषित मिले। इन तीन महीने में 80 हजार 347 बच्चे कुपोषण का शिकार हुए हैं।

एक नजर आंकड़ों पर डालिए

भोपाल संभाग- 1008 अत्यंत गंभीर, 3129 मध्यम गंभीर बच्चे मिले
चंबल संभाग- 924 अत्यंत गंभीर, 2599 मध्यम गंभीर बच्चे
ग्वालियर संभाग- 1057 अत्यंत गंभीर, 4132 मध्यम गंभीर
इंदौर संभाग- 6192 अत्यंत गंभीर, 15,233 मध्यम गंभीर
जबलपुर संभाग- 3224 अत्यंत गंभीर, 10,254 मध्यम गंभीर
नर्मदपुरम संभाग – 1088 अत्यंत गंभीर, 3272 मध्यम गंभीर
रीवा संभाग – 2028 अत्यंत गंभीर, 5485 मध्यम गंभीर
सागर संभाग – 2174 अत्यंत गंभीर, 7548 मध्यम गंभीर
शहडोल संभाग – 785 अत्यंत गंभीर, 2715 मध्यम गंभीर
उज्जैन संभाग – 1078 अत्यंत गंभीर, 5162 मध्यम गंभीर बच्चे सामने आए हैं।

1 फरवरी से अभियान

अब कुपोषण मिटाने के लिए मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग अभियान चला रहा है। 1 फरवरी को सभी कलेक्टरों को आदेश दिए गए हैं, जिसमें 31 मार्च तक इन सभी गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषित बनाने के निर्देश दिए हैं। आदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संभागीय संयुक्त संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी दिया गया। अब देखने होगा कि बच्चों को अधिकारी कब तक पोषित कर पाते हैं।

एमपी के आंगनबाड़ियों में अति-कुपोषित बच्चों को अस्पताल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को 14 दिन के लिए अस्पताल में रखा जाएगा। आंगनबाड़ी में वज़न और नापतोल कर चिन्हित किया जा रहा है। 31 मार्च तक कुपोषण खत्म करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम कोशिश करते है, जो गंभीर हो उन्हें अस्पताल भेजा जाए। कुपोषण वार्ड में निशुल्क इलाज व्यवस्था है।