रायपुर। भूपेश बघेल कैबिनेट की महीने भर बाद हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए. इसमें यात्री वाहनों के किराए में 25 फीसदी बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी गई. इसके साथ पेंड्रा के लिए विशेष कनिष्क कर्मचारी चयन योजना पर मुहर लगी है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में करीबन तीन घंटे तक चली कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मीडिया को जानकारी दी. उन्होंने पोला के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा महिला स्व-सहायता के कर्ज माफी घोषणा के अनुरूप डिफॉल्ट महिला स्व सहायता समूह की ऋण माफी को मंजूरी दी गई. इसके अलावा आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए जमीन की दरों में कमी करने का फैसला लिया.
इसके साथ मिलेट मिशन के तहत कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति बनाई गई. इसके अलावा मसूर और सरसों में प्रति क्विटंल 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद को मंजूरी दी गई. वहीं अतरिक्त जेल महानिरीक्षक की नियुक्ति का भी फैसला लिया गया. इसके अलावा नगरीय निकाय में राज्य ने 50 फीसदी महिला आरक्षण की व्यवस्था पर सहमति जताई.
मंत्री अकबर ने बताया सरकार ने नई फिल्म नीति को मंजूरी दी है. इसके साथ ही लाख उत्पादक समूहों को अल्प कालीन ऋण देने और बीजापुर के एटसमेटा की न्यायिक जांच प्रतिवेदन को विधानसभा में पेश करने का फैसला लिया गया.
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