रायपुर। राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए तय की गई 31 अक्टूबर की समय सीमा में बढ़ोतरी करते हुए 7 नवंबर कर दी है. इससे देर से पकने वाली फसल उगाने वाले किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है.

धान खरीदी के लिए पंजीयन अवधि में बढ़ोतरी के संबंध में खाद्, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संयुक्त सचिव जीएस सिकरवार ने शुक्रवार को सभी संभागायुक्त, कलेक्टर, सहकारी संस्थाएं पंजीयक और अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक को पत्र जारी किया है.

बता दें कि बीते सीजन की तरह इस सीजन में भी 2500 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर भूपेश सरकार ने निर्णय लिया है. लेकिन केंद्र सरकार की इसमें सहमति नहीं मिली है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर खरीफ वर्ष 2019-20 में किसानों के हित में समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 2500 रूपए प्रति क्विंटल किए जाने का निवेदन किया गया है.

पत्र में भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करना संभव नहीं होने पर राज्य सरकार को इस मूल्य पर धान उपार्जित करने की सहमति विकेन्द्रीकरण खाद्यान्न उपार्जन योजना के अंतर्गत दिए जाने का अनुरोध किया गया है. मुख्यमंत्री ने इस विषय पर चर्चा के लिए शीघ्र समय प्रदान किए जाने का भी अनुरोध किया है.