रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एफसीआई द्वारा चावल खरीदी की अनुमति अभी तक ना मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को कसूरवार ठहराया है. बिलासपुर संभाग के दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी की मौजूदा स्थिति रमन सिंह द्वारा केंद्र को गुमराह करने से हुआ. किसानों ने रमन सिंह को पिछले चुनाव में नकार दिया है इसलिए रमन सिंह गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं. वे किसानों को परेशान करना चाहते हैं. भाजपा चाहती है कि धान खऱीदी का लाभ किसानों को न हो, किसान परेशानी में पड़ जाएं. इसलिए भाजपा षडयंत्र कर रही है.

उन्होंने कहा कि ऐसा प्रदेश में पहली बार हुआ है जब एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति नहीं मिली है. इस कारण राइस मिलर एफसीआई में चावल नहीं जमा कर रहे हैं और सोसाइटी में धान जाम हो गया है. भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसा केवल रमन सिंह और भाजपा के लोगों द्वारा गुमराह करने से हुआ है.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 जनवरी को बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद पीयूष गोयल से उनकी बात हुई थी. पीयूष गोयल ने बोनस देने को लेकर सवाल उठाए थे. जिस पर भूपेश बघेल ने उन्हें बताया था कि वे केंद्र सरकार की तरह राजीव गांधी किसान न्याय योजना चला रहे हैं.

भूपेश बघेल ने बताया कि पहले साल बोनस देने से नहीं रोका तो किसानों को 2500 रुपये दिए लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार का साफ निर्देश आ गया कि जो राज्य किसानों को बोनस देंगे, उन राज्यों के चावल केंद्र नहीं खरीदेगी. भूपेश बघेल ने कहा कि इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा निर्धारित दर पर धान की खरीदी की. पिछले साल भी समर्थन मूल्य पर खरीदी हुई इस साल भी 1868 रुपये से 48 लाख मीट्रिक टन का भुगतान हुआ है.  किसानों के लिए केंद्र सरकार के किसान सम्मान निधि की तर्ज पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेकर आई. लेकिन इस योजना का लाभ गन्ना और मक्का के किसानों को भी दिया गया. उन्होने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें खाद सब्सिडी, कृषियंत्रों पर सब्सिडी, बिजली पर सब्सिडी जैसे कई लाभ किसानों को देती हैं.

सारी गलतफहमी दोनों स्कीमों को क्लब करने के बाद उत्पन्न हुई. रमन सिंह का पुराना बयान निकालिए, उन्होने बयान दिया था कि धान खऱीदी का भुगतान 2500 के हिसाब से नहीं किया गया है. जब रमन सिंह ने ऐसा बयान दिया तो समझ नहीं आया कि पढ़ा-लिखा आदमी इस तरह का बयान क्यों दे रहा है. अब समझ में आया कि वे ऐसा बयान क्यों दे रहे थे. ताकि धान खरीदी का लाभ किसानों को मत हो, यह भाजपा के प्रदेश इकाई का षड्यंत्र है. किसानों को लाभ ना मिले और किसान परेशानी में पड़ जाए.

भूपेश बघेल ने बताया कि इस मामले में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि खाद्य सचिव के साथ प्रदेश के अधिकारी बैठक कर ले. सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी. जैसे ही समय मिलेगा अधिकारी जाकर चर्चा कर लेंगे. उन्होंने मुख्य सचिव को केंद्र सरकार से समय लेकर स्थिति स्पष्ट करने की बात कही. अगर केंद्र भी अपनी टीम छत्तीसगढ़ भेजना चाहे तो स्वागत है. मुख्यमंत्री ने बातचीत के बाद इस विषय के सकारात्मक हल होने की संभावना जताई है.