चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास पर हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत पहलगाम हमले के शहीदों को मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई।
बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला पटियाला जिले के 8 गांवों को मोहाली जिले में शामिल करने को लेकर किया गया। इसके अलावा राज्यभर में लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए “रंगला पंजाब विकास योजना” के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में 585 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने फैक्ट्रियों के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और सेल्फ-सर्टिफिकेशन सिस्टम को मंजूरी दी है। पहले यह प्रक्रिया फैक्ट्री एक्ट 1948 और बिल्डिंग उप-नियमों के तहत होती थी, जिससे समय, पैसा और ऊर्जा की काफी बर्बादी होती थी। नई व्यवस्था से अब निवेशकों को राहत मिलेगी और स्कीम को मंजूरी देने का समय 45 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही, पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (PSIEC) द्वारा रद्द किए गए प्लॉटों के लिए एक अपील अथॉरिटी बनाने का फैसला भी लिया गया है। यह अथॉरिटी लंबे समय से लंबित मामलों और संगठनों की शिकायतों का समाधान करेगी, जिससे सरकार, PSIEC और आवंटियों के बीच चल रही कानूनी लड़ाइयों में कमी आएगी।
रद्द किए गए प्लॉटों से संबंधित अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तय की गई है, जबकि नए मामलों में यह अवधि प्लॉट रद्द होने की तिथि से छह महीने होगी।
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