चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में रोजगार, आवास, उद्योग और नशा विरोधी अभियान से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी साझा की।
वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि पहले अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) की वैधता केवल एक वर्ष थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर तीन वर्ष या उससे अधिक कर दिया गया है। इससे उद्योग जगत को बड़ी राहत मिलेगी।
1965 के पंजाब लेबर वेलफेयर एक्ट में बदलाव किए गए हैं। कर्मचारी का अंशदान 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये और नियोक्ता का अंशदान 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है। इससे मजदूरों के कल्याण के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे।
PRTPD एक्ट में बदलाव, मुख्य सचिव को मिली चेयरमैन की जिम्मेदारी
पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग डेवलपमेंट (PRTPD) एक्ट में संशोधन किया गया है। पहले गमाडा और शहरी विकास प्राधिकरणों के चेयरमैन मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन अब यह जिम्मेदारी मुख्य सचिव को सौंपी गई है।
जेल विभाग में 500 नई भर्तियां
पंजाब सरकार ने जेल विभाग में 500 नई नियुक्तियों को मंजूरी दी है। इनमें 29 सहायक अधीक्षक, 451 वार्डन और 20 मेट्रन के पद शामिल हैं। इन भर्तियों की प्रक्रिया स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (एसएस बोर्ड) द्वारा पूरी की जाएगी।
नशा विरोधी अभियान के लिए सब-कैबिनेट कमेटी
वित्त मंत्री हरपाल चीमा को नशे के खिलाफ जंग के लिए गठित सब-कैबिनेट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चीमा ने कहा कि यह कमेटी नशा तस्करी और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा और तरुणप्रीत सिंह सोंध ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुआई में लिए गए ये फैसले जनता, उद्योगों, मजदूरों और युवाओं को सीधा लाभ पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
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