चंडीगढ़ : पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें बाढ़ से प्रभावित फसलों के नुकसान के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति एकड़ करना, जेलों में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए स्निफर डॉग्स तैनात करना, और मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देना शामिल है। इसके अलावा, खनन नियमों में संशोधन और नदियों की सफाई के लिए टेंडर प्रक्रिया को तेज करने का भी निर्णय लिया गया।
बाढ़ राहत राशि में वृद्धि
पंजाब सरकार ने हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान के लिए राहत राशि बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत 26 से 75 प्रतिशत तक फसल नुकसान के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ और 76 से 100 प्रतिशत नुकसान के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए प्रति मकान 40,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) में कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी, इसलिए अतिरिक्त मुआवजा राज्य सरकार अपने खजाने से वहन करेगी।
जेल सुधार: स्निफर डॉग्स की तैनाती
जेलों में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए पंजाब की जेलों में स्निफर डॉग्स तैनात करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए छह कुत्तों की खरीद के नियमों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही, गृह विभाग को थानों की सीमाओं में बदलाव के आदेश जारी किए गए हैं।
मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
कैबिनेट ने मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए वन-टाइम एक्सटेंशन को मंजूरी दी है। बहुमंजिला ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए सहकारी हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज को जमीन आवंटित करने का फैसला किया गया है। इन सोसाइटीज को तीन महीने के भीतर आरक्षित मूल्य जमा करना होगा, जिसके बाद जमीन का कब्जा दिया जाएगा। इससे लोगों के साथ धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।
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