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कुमार इन्दर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के सरकारी सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है. प्रदेश में 6 महीने में बेरोजगारों की संख्या में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर नागरिक उपभोक्ता मंच ने बेरोजगारों के हित की रक्षा के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है. उपभोक्ता मंच ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की चेतावनी भी दी है.
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सरकारी सर्वे के मुताबिक 1 मार्च 2021 को प्रदेश में बेरोजगार की संख्या 30 लाख थी, जो 19 अगस्त 2021 में बढ़कर 33 लाख 7 हजार हो गई. इस प्रकार पिछले 6 माह में बेरोजगारों की संख्या में 10 प्रतिशत इजाफा हुआ है. जबकि अनरजिस्टर्ड हजारों मजदूर की संख्या इस सर्वे में शामिल नहीं है.
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बेरोजगारों के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नागरिक उपभोक्ता मंच ने चीफ सेक्रेट्री को एक नोटिस भेजा है. मंच के डॉ पी जी नाजपांडे का कहना है कि उचि जवाब न मिलने पर हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा.
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