शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के शासकीय कर्मचारियों (government employees of MP) के लिए अच्छी और बड़ी खबर (Big News) सामने आई है। चुनावी साल 2023 में सरकार शासकीय कर्मचारियों को एक और तोहफा (Gift) देने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का भत्ता (increase in house rent, travel allowances) सरकार जल्द बढ़ाएगी।
हाउस रेंट, ट्रैवल्स एलाउंसेस में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए सरकार ने कमेटी गठित की है। विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी अलाउंस की बढ़ोतरी के लिए रिव्यू करेंगे। 2 महीने के अंदर कमेटी सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी। एसीएस फाइनेंस के बाद चीफ सेक्रेटरी सीएम को रिपोर्ट देंगे। बता दें कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारी लंबे समय से भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे है।
सरकार के वादों और घोषणाओं पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। जेपी धनोपिया, उपाध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी
ने कहा कि मध्यप्रदेश पर 3 लाख 26 हजार करोड़ का कर्जा हो गया है। दिग्विजय सिंह सरकार में सिर्फ 35 हजार करोड़ का कर्जा था। बीजेपी सरकार घोषणा करती है, मिलता कुछ भी नहीं है। लोक लुभावन वादे कर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। 10 साल पुराने वादे आज तक कुछ नहीं हुए हैं। 18 साल से क्यों नहीं की ये सब घोषणाएं। कहा कि ये सब घोषणा, चुनावी घोषणा है आगे कुछ नहीं होगा।
वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि झूठे आरोप लगाने पर कांग्रेस को शर्म आना चाहिए। बीजेपी की सरकार में कोई भी योजना अधूरी नहीं है। काम किया है इसलिए विकास यात्रा निकाल रहे हैं। आरोप लगाने के अलावा कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। बीजेपी सरकार कर्मचारियों के सभी हितों को पूरा करेगी। कांग्रेस भले ही इन सौगाते को चुनाव के नजरिये से देखें, लेकिन सरकार ने जो कर्ज लिया वो नियम के तहत लिया गया है। कहा कि दिग्विजय सिंह सरकार की तरह हमने ओवरड्राफ्ट कर्जा नहीं लिया है।
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