अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश में दमोह धर्मांतरण मामले में नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (SP) की रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी है।

बता दें कि 14 दिसंबर को धर्मांतरण मामले की रिपोर्ट पेश की गई थी। राष्ट्रीय बाल आयोग ने रिपोर्ट को साफ तौर पर असंतोषजनक बताया है। कलेक्टर के नाम राष्ट्रीय बाल आयोग ने एक और पत्र जारी किया है। 26 दिसम्बर को अब नई रिपोर्ट के साथ पेश होने के कलेक्टर को आदेश जारी किया गया है।

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आयोग ने लिखा है कि रिपोर्ट के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। 26 दिसंबर को पूरी नई रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट के साथ प्रस्तुत होने को कहा गया है। प्रस्तुत न होने पर कार्रवाई न होने की बात भी लिखी गई है। खुद सारी रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स लेकर कलेक्टर को हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं।

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