लक्षिका साहू, रायपुर. छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ितों के लिए राहतभरी खबर है. डिप्टी सीएम अरुण साव ने नक्सल पीड़ितों को पेंशन देने की तैयारी की बात कही है. साव ने कहा, नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों का दर्द किसी ने नहीं सुना. हमारी सरकार उनके पुनर्वास कराने के लिए काम कर रही है. छत्तीसगढ़ में पुनर्वास नीति से नक्सली प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर रहे. राष्ट्रपति से नक्सल पीड़ितों की मुलाकात भी कराई गई, जहां उन्होंने अपनी बात रखी.

साव ने कहा, नक्सल हिंसा से जो प्रभावित लोग हैं इनमें से किसी ने अपना हाथ खोया है किसी ने पैर किसी ने कोई अंग और जो तकलीफ उन्हें हुई है वह देश और दुनिया के सामने आया है. प्रभावित लोग देश के गृहमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई. दिल्ली में अन्य संस्थाओं से भी मिले, अब वह लौटने वाले हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार व्यवस्था कर रहे हैं कि वह सम्मान से जी सके और जीवन में आगे बढ़ सके.

भाजपा की सदस्यता अभियान को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री से लेकर हर एक पदाधिकारी को कम से कम 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य पार्टी ने दिया है. मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी अपने-अपने बूथों में जाकर सदस्यता अभियान चलाएंगे. उन्होंने कहा, तीन मंडल है, तीनों मंडल के बूथ में वे जाने वाले हैं. पार्टी की सदस्यता अभियान में हम सब मिलकर काम करने वाले हैं. पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके अनुरूप काम कर हर घर, हर मोहल्ले, हर समाज, हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ने का यह अभियान चल रहा है.

बूथ पर जाने से बेहतर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें, दीपक बैज के इस बयान पर पलटवार करते हुए अरुण साव ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में करने के लिए लगातार सरकार कड़े और बड़े निर्णय कर रही है. जो आंकड़े बताते हैं कि अपराधों में नियंत्रण आया है. फिर भी हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है. प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रहे, इसके लिए ठोस और मजबूत कार्यवाहियां लगातार हो रही है.

छत्तीसगढ़ में सीबीआई की लिमिट तय होने पर कांग्रेस सवाल उठा रही. इस पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में आने से सीबीआई को रोक रखा था. अब सवाल उठाना कांग्रेस को शोभा नहीं देती है. यह किस तरह की बात करते हैं. हमारी सरकार ने सीबीआई को छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण मामलों में काम दिया है. सीबीआई के काम करने की जो तरीका है उसके हिसाब से सरकार और उनका काम उनका उपयोग कर रही है. बड़े-बड़े मामलों में सीबीआई इंक्वारी का हमने निर्णय लिया है.

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