पटना। बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), तकनीकी शिक्षा और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ‘आर्यभट्ट दृष्टि’ परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना पर 190 करोड़ 32 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत सिंगापुर की संस्था ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN) के साथ मिलकर काम किया जाएगा। बैठक में कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
स्टार्टअप के लिए मिलेगी मदद
कैबिनेट ने बिहार की बेटियों को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना’ शुरू करने की भी स्वीकृति दी है। इसके तहत 2100 छात्राओं को अपना कारोबार और स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक चार साल चलेगी। इस पर कुल 88.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
रोजगार और उद्योग को बढ़ावा
राज्य में छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत करने के लिए बिहार MSME नीति-2026 को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और एक करोड़ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक जिले में एक औद्योगिक क्लस्टर और सभी 38 जिलों में MSME केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
लगेगी एग्रो केमिकल्स फैक्ट्री
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में ईस्टर्न एग्रो केमिकल्स लिमिटेड को फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बायो-फ्यूल और कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार बायो-फ्यूल एवं CBG उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2026 को स्वीकृति दी गई है।
सरकार का बड़ा निवेश
पटना के खगौल और दरभंगा ग्रिड उपकेंद्रों में दो नए पावर ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे। इसके लिए 33.44 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गई है। वहीं, बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 11,096.55 करोड़ रुपये की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत अगले तीन वर्षों में एलटी केबल बदले जाएंगे और ओवरलोड ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इस काम के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 6,066 करोड़ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 5,030.55 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की मंजूरी दी गई है।