पटना। बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा एक्शन लिया है। मंगलवार को पटना में आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने अलग-अलग जिलों के 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया। इन पर आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं करने और सरकारी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने का आरोप है।
मुख्यमंत्री ने सहयोग कार्यक्रम के तहत मिले आवेदनों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। जांच में सामने आया कि कई अधिकारियों ने निर्धारित समय में लोगों की समस्याओं का निपटारा नहीं किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है।
इन विभागों के अधिकारियों पर गिरी गाज
निलंबित किए गए 15 अधिकारियों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 9, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के 4, ग्रामीण विकास विभाग के 1 और नगर विकास एवं आवास विभाग के 1 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।
कार्रवाई की जद में मुंगेर के दो अंचल अधिकारी, भोजपुर के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन, कटिहार, भागलपुर, अररिया, गया, जहानाबाद और सुपौल के अंचल अधिकारी भी आए हैं। इसके अलावा इंजीनियरों और राजस्व कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हुई है।
शिकायतों का सिर्फ निपटारा नहीं
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहयोग पोर्टल पर आने वाले आवेदनों की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल कागजों पर शिकायतों का निपटारा दिखाना पर्याप्त नहीं है। लोगों की समस्याओं का वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण समाधान होना चाहिए। आवेदकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए और तय समय सीमा में उनकी समस्याएं दूर की जाएं। लापरवाही और टालमटोल करने वाले अधिकारियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।