Bihar Police: बिहार में इन दिनों अपराधिक घटनाएं, जैसे हत्या, दुष्कर्म, चोरी और डकैती की घटनाएं अपने चरम पर हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराधिक घटनाओं को लेकर बिहार पुलिस को हर रोज मीडिया की तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है।

वहीं, हाली में बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने किसानों को लेकर एक विवादित टिप्पणी दी थी, जिसके बाद उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। वहीं, अब मीडिया के सवाले से बचने के लिए बिहार डीजीपी विनय कुमार ने एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक अब पुलिस अधिकारियों को मीडिया से सीधे बातचीत करने पर रोक लगा दी गई है।

अब केवल पुलिस प्रवक्ता ही देंगे बयान

DGP द्वारा जारी किए गए ताजा आदेश के अनुसार, अब से केवल पुलिस मुख्यालय स्तर पर नामित अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) को ही पुलिस प्रवक्ता के रूप में अधिकृत किया गया है। कोई भी प्रेस ब्रीफिंग, मीडिया इंटरव्यू या बयान अब प्रवक्ता के माध्यम से ही जारी किया जाएगा, और वह भी पूर्व-स्वीकृत प्रेस नोट के आधार पर। इस आदेश के बाद अब कोई अन्य अधिकारी या पुलिसकर्मी किसी भी मुद्दे पर मीडिया को बाइट (टीवी इंटरव्यू) नहीं दे सकेगा।

प्रेस नोट के जरिए ही मिलेगी जानकारी

आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी प्रेस और मीडिया को प्रेस एवं मीडिया सेल द्वारा तैयार किए गए प्रेस नोट के माध्यम से ही दी जाएगी। यह नोट DGP की अनुमति के बाद प्रवक्ता को सौंपा जाएगा, जिसे वह सार्वजनिक रूप से पढ़कर मीडिया को सूचित करेंगे।

मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला

इस आदेश को लेकर मीडिया जगत में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई पत्रकार और संपादक इसे मीडिया की स्वतंत्रता पर सीधा हमला मान रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि यह कदम पुलिस तंत्र की पारदर्शिता को खत्म करने की दिशा में एक प्रयास है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य में बढ़ते अपराधों को लेकर मीडिया लगातार पुलिस प्रशासन से जवाब मांग रहा है।

DGP की सोच पर सवाल

DGP विनय कुमार ने अतीत में कई मौकों पर मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतंत्र में उसकी भूमिका की सराहना की थी। उन्होंने प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए पत्रकारों की भूमिका को अहम बताया था। लेकिन अब मीडिया से सवाल पूछे जाने पर उनकी यह नई रणनीति कई सवाल खड़े कर रही है।

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