बिहार चुनाव : पटना रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बोले- राजभवन का राजनीतिकरण क्यों, केंद्र में बैठे बीजेपी के नेता दें जवाब…

सुप्रिया पांडेय, रायपुर। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पटना रवाना हो गए. बिहार रवाना होने से पहले स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि बिहार चुनाव के लिए पार्टी ने प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है. उसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी जिम्मा मिला है. आज बिहार में पत्रकारों से चर्चा करनी है. वहीं गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यभवन के हस्तक्षेप पर कहा कि यह सवाल बीजेपी के नेताओं से ही पूछना चाहिए. आखिर राजभवन का राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है. इसका जवाब केंद्र में बैठे बीजेपी के नेता दें.

 भाजपा वोट कटवा पार्टी

बीजेपी को वोट कटवा पार्टी कहा जा चुका है. आज ये पार्टियां साथ में है और साथ में नहीं भी है. बीजेपी ही इस प्रकार की राजनीति करती है बिहार की जनता जागरूक है. देश की राजनीतिक दिशा और दशा तय करने वाली राज्यों में से एक बिहार है .आगामी चुनाव में बिहार की जनता ही जवाब देगी.

विजय बघेल बताए कि वो आमरण अनशन क्यों कर रहे

विजय बघेल के आमरण अनशन और भाजपा द्वारा राज्यपाल तक शिकायत करने के विषय पर बोले कि जब हम विपक्ष में थे तो परिजनों के साथ मुझ पर भी शिकायत दर्ज कराई गई थी. उस दौरान शिकायतकर्ता स्वयं विजय बघेल ही थे. आज रमन सिंह भी वहां जा रहे हैं, जिनका स्वागत करते है. प्रशासन ने कोई एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की. जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उन पर ही एफआईआर की गई है. यह जो धरना प्रदर्शन है वह प्रशासन के खिलाफ है या न्यायालय के खिलाफ यह स्पष्ट करना होगा. सवाल इस बात का है कि आप रिलीफ कहां से चाह रहे हैं, यदि न्यायालय में केस लंबित है तो राज्य सरकार वहां सहयोग नहीं कर सकते. बीजेपी के लोगों गुमराह कर रहे हैं.

जीएसटी घाटा की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार करें

जीएसटी के नए कांसेप्ट पर सीएम बघेल बोले कि केंद्र सरकार ने कहा था जो उत्पादक राज्य है उन्हें जो घाटा होगा उसकी प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार ही करेगी. जिस पर शेष लगाया गया. पहले राशि इसकी मिलती रही लेकिन 6 माह से एक ढेला भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है. अब तक हमें 4000 करोड़ मिलना था जो कि अब तक नहीं मिला है. केंद्र सरकार को यदि लोन लेना है तो ले पर उसका भुगतान भी उन्हें ही करना होगा, राज्य सरकार इसका भुगतान नहीं करेगा.