बिहार में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर ईओडब्ल्यू ने की बड़ी कार्रवाई, चार यूट्यूब चैनलों पर एफआईआर दर्ज, जानें किस किस के है नाम

Niraj mishra29 Oct 2025, 06:24 PM October 29, 2025

कुंदन कुमार/पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक चार यूट्यूब चैनलों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक और जातीय आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की।

तीन प्रमुख राजनीतिक दलों पर भी मामला दर्ज

ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि जांच में पाया गया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP), कांग्रेस और राजद (RJD) से जुड़े कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित किए जा रहे थे। इन पोस्टों में धर्म और जाति के नाम पर द्वेष फैलाने की कोशिश की गई थी। जांच के बाद तीनों दलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी

ईओयू ने बताया कि सोशल मीडिया पर 24×7 मॉनिटरिंग सेल काम कर रहा है, जो तीन शिफ्टों में सक्रिय है। यह सेल निर्वाचन आयोग की सोशल मीडिया गाइडलाइन और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन कर रहा है। अब तक भ्रामक और भड़काऊ सामग्री के 67 लिंक से जुड़े 25 हैंडलर्स के खिलाफ 21 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।

एआई और डीपफेक वीडियो पर भी नजर

चुनाव के दौरान AI-generated और Deepfake वीडियो के जरिए गलत सूचनाएं फैलाने के मामलों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब तक ऐसे 6 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 17 वीडियो लिंक को हटाने के लिए इंटरमीडिएटरी कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। दो वेबसाइट लिंक को ब्लॉक करने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है।

184 पोस्ट पर टेकडाउन की कार्रवाई

ईओयू ने बताया कि अब तक 184 आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाने या लॉक करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा, 135 सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान की गई है, जिन पर लगातार नजर रखी जा रही है। इनमें 40 सोशल मीडिया प्रोफाइल, 28 यूट्यूब चैनल और 77 अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

चुनावी माहौल में सख्ती बढ़ी

बिहार में जैसे-जैसे चुनाव प्रचार तेज हो रहा है, वैसे-वैसे ईओयू की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। विभाग ने साफ कहा है कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली किसी भी सामग्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गलत सूचना फैलाने वालों पर आईटी एक्ट और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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