कुंदन कुमार/पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत चुनाव आयोग राज्य में मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवा रहा है। इसी प्रक्रिया को लेकर जहां एक ओर इंडिया एलायंस आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी ओर उसने “मताधिकार बचाओ अभियान” की भी शुरुआत की है, जिससे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटने से रोका जा सके।
जागरूकता अभियान चला रहा
इंडिया एलायंस का यह दोहरा रुख चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ गठबंधन चुनाव आयोग पर निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह खुद पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चला रहा है।
तेजस्वी यादव ने संभाली कमान
इस अभियान की कमान इंडिया एलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने संभाली है। सोमवार को उन्होंने राज्य के 38 जिलों में गठित छह सदस्यीय जिला कमेटियों के अध्यक्षों से ऑनलाइन बैठक की और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए।
कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी
तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 जुलाई से 25 जुलाई तक ‘मताधिकार बचाओ अभियान’ चलाया जाएगा। किसी भी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे, इसके लिए स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी निभानी होगी।”
सुरक्षा के लिए जरूरी कदम
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल राजनीतिक गतिविधि नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा और हर नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है। तेजस्वी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करें, उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, इसकी पुष्टि करें और ज़रूरत होने पर नए नाम जुड़वाने या गलतियों को सुधरवाने की प्रक्रिया में मदद करें।
नाम हटाए जा रहे
इस बीच, इंडिया एलायंस की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची से जानबूझकर विपक्षी मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। गठबंधन ने चुनाव आयोग से पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक बनाने की मांग की है।
पकड़ मजबूत करने में जुटी पार्टियां
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ‘मताधिकार बचाओ अभियान’ के जरिए इंडिया एलायंस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, खासकर उन वर्गों के बीच जो मतदाता सूची से कटने का खतरा महसूस कर रहे हैं।
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