बिलासपुर। बिलासपुर एयरपोर्ट को 3 सी कैटेगरी में किए जाने के लिए किया जा रहा सिविल वर्क 85 से 90 फीसदी पूरा हो चुका है, अक्टूबर के अंत तक बाकी का कार्य भी पूरा हो जाएगा. डीजीसीए नवंबर के पहले हफ्ते में आकर स्थल का अवलोकन कर लाइसेंस देने की कार्रवाई कर सकती है. यह जानकारी छ्तीसगढ़ सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में बिलासपुर एयरपोर्ट को 3-सी कैटेगरी दिए जाने को लेकर चल रही सुनवाई में दी.

वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि महाधिवक्ता की ओर से माननीय न्यायाधीश को बताया गया कि राज्य सरकार ने 3-सी से 4-सी केटेगरी के लिए भी 5 अक्टूबर को डीजीसीए को आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज भेजा जा चुका है. ऐसे में 3-सी कैटेगरी का एयरपोर्ट शुरू होने के बाद 4-सी कैटेगरी के लिए भी काम शुरू किया जा सकता है.

बहस के दौरान बताया गया कि 3-सी कैटेगरी एयरपोर्ट के लिए सेना को दी गई गई 78.22 एकड़ जमीन वापस ले ली गई है. इसके बाद 4-सी कैटेगरी के लिए अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए सेना के पास अतिरिक्त 100 एकड़ जमीन के लिए भी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए. इसके अलावा न्यायालय को जानकारी दी गई कि पिछली सुनवाई में रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया था कि न्यायालय में चल रही जनहित याचिका और उसके फैसलों को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है. इस पर न्यायालय ने भारत सरकार के एएसजी को जानकारी देने को कहा.