वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 17 साल छोटे युवक को ट्रायल कोर्ट से बरी किए जाने के फैसले को सही ठहराते हुए महिला की अपील खारिज कर दी। मामले में महिला ने युवक पर जबरन संबंध बनाने, गर्भवती होने पर गर्भपात कराने और बाद में मारपीट करने के आरोप लगाए थे। हालांकि, सुनवाई के दौरान आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी।
मामला चांपा क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता महिला के पति की साल 2020 में मौत हो गई थी। इसके बाद साल 2021 में वह अपने बच्चों की परीक्षा के सिलसिले में चांपा पहुंची थी। इसी दौरान उसकी पहचान आरोपी युवक से हुई। दोनों के बीच पहले बातचीत शुरू हुई और फिर फोन पर संपर्क बढ़ने के साथ नजदीकियां भी बढ़ गईं।
महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि युवक ने उससे शादी करने का भरोसा दिलाया था। आरोप के मुताबिक, 11 जून 2022 को युवक उसे अपने किराए के मकान में ले गया और शादी का झांसा देकर उसकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर युवक के दबाव में उसे गर्भपात की गोलियां लेनी पड़ीं, जिससे गर्भपात हो गया।
शिकायत में महिला ने आगे आरोप लगाया था कि गर्भपात के बाद युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया और उसके साथ मारपीट भी करने लगा। इसके बाद उसने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया।
ट्रायल कोर्ट ने माना था महिला की सहमति से बने संबंध
मामले की सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट ने महिला के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। कोर्ट ने पाया कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे। महिला की गवाही में भी ऐसे तथ्य सामने आए, जिनके आधार पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप साबित नहीं हुआ। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने युवक को दोषमुक्त कर दिया था।
हाईकोर्ट में महिला ने दी थी चुनौती
ट्रायल कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट महिला ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। मामले की सुनवाई डिवीजन बेंच ने की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं पाया।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में महिला के क्रॉस-एग्जामिनेशन यानी जिरह के दौरान दिए गए बयान का भी जिक्र किया। महिला ने स्वीकार किया था कि वह पढ़ी-लिखी है और अपने हित-अहित को समझने में सक्षम है। कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि आरोपी युवक उससे 17 साल छोटा था और दोनों के बीच साल 2021 में फोन पर बातचीत के दौरान नजदीकियां बढ़ी थीं।
जबरन गर्भपात और मारपीट के आरोप भी नहीं हुए साबित
हाईकोर्ट ने पाया कि महिला की ओर से लगाए गए मारपीट और दबाव डालकर गर्भपात कराने के आरोपों की भी साक्ष्यों से पुष्टि नहीं हुई। उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद युवक को बरी करने का फैसला सुनाया था।
डिवीजन बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को उचित मानते हुए महिला की अपील खारिज कर दी। इस तरह युवक को बरी किए जाने का फैसला बरकरार रहा।
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