Bilaspur News Update : अंतर्राज्यीय लूट गिरोह के पांच आरोपी गिरफ्तार, बीएमएस का 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन, जिला प्रशासन की तत्परता से रुका नाबालिग बालिका का विवाह, NHM की संविदा भर्ती प्रक्रिया निरस्त

Bilaspur News Update : जांजगीर। अमलीपाली से चोरी हुई इक्को कार को बरामद करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के पांच आरोपियों को अकलतरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ सकि चोरी की गई कार का उपयोग बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित महालक्ष्मी ज्वेलर्स में करोड़ों को रुपये की लूट की वारदात में किया गया था।

ग्राम अमलीपाली निवासी दुष्यंत के द्वारा 16-17 फरवरी की दरम्यानी रात उनकी इको कार क्रमांक सीजी 13एन 0999 चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस पर थाना अकलतरा में धारा 303(2), के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पता चला कि उक्त वाहन का उपयोग थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर में दर्ज अपराध (विभिन्न धाराओं के तहत हुई ज्वेलरी शोरूम लूट में किया गया। आरोपितों ने पहले अमलीपाली से इक्को कार चुराई। दोनों वाहनों का उपयोग 112 (2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू बीएनएस एवं आर्म्स एक्ट के अंबिकापुर से बाइक चोरी की और वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद आरोपी वाहन से यूपी फरार हो गए।

बिलासपुर पुलिस की सूचना पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने घेराबंदी कर मिर्जापुर मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में बिलासपुर पुलिस आरोपियों को छत्तीसगढ़ लाई, जहां विधिवत गिरफ्तारी की गई। तकनीक जांच में इंजन व चेसिस नंबर के मिल से पुष्टि हुई कि बरामद वाहन वही है, जिसका उपयोग लूट में किया गया था।

घटना के बाद मौके पर वाहन छोड़कर फरार हुए आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में विजय लाम्बा (उत्तम नगर, उत्तर दिल्ली), विनोद उर्फ बिनू प्रजापति (जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश), करीम खान (जिला बरेली, उत्तर प्रदेश), इरफान अली (थाना सीपत, जिला बिलासपुर) और मोनू उर्फ राहुल उर्फ रोहित (गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश) शामिल हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया है।

होली से पहले कर्मियों को वेतन देने मिले निगम को मिले 5 करोड़

बिलासपुर। होली के पहले निकाय कर्मियों को वेतन भुगतान के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति मद से कुल 62.85 करोड़ आबंटित किया गया है। इसमें वेतन भुगतान के लिए कुल 51 करोड़ 71 लाख 21 हजार रुपये आबंटित किए गए हैं। इसके साथ ही सभी नगरीय निकायों को प्रतिमाह नियमित रूप से दी जा रही चुंगी क्षतिपूर्ति के अंतर्गत कुल 11 करोड़ 14 लाख 38 हजार 492 रुपए का भी आबंटन किया गया है। इससे 11 नगर निगमों में राशि आबंटित की जाएगी। इसके तहत बिलासपुर निगम को 5 करोड़ मिले हैं।

बीएमएस ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर दिया जोर

बिलासपुर। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर देशभर के जिला मुख्यालयों में विरोध दिवस मनाया गया। इसी क्रम में बिलासपुर के नेहरू चौक स्थित धरना स्थल पर धरना-प्रदर्शन किया गया। इसमें भारतीय रेल मजदूर संघ, सीपत ताप विद्युत मजदूर संघ, भारतीय कोयला खदान मजदूर संगठन बिलासपुर, बिजली कर्मचारी संघ, स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ, राज्य कर्मचारी संघ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ तथा मध्यान्ह भोजन रसोइया संघ सहित विभिन्न संस्थानों में कार्यरत ठेका श्रमिकों ने भागीदारी निभाई।

मुख्य वक्ता भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता विकास प्रकोष्ठ के अखिल भारतीय प्रभारी व मध्य क्षेत्र के निवर्तमान प्रभारी सुनील किरवई रहे। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उनके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गिरिजा शंकर आचार्य, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शंखध्वनि सिंह बनाफर, स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश तिवारी, रेलवे मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री सुरेश पटेल व राज्य कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय महामंत्री आरपी. श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। श्रमिकों ने रैली निकालकर कलेक्टोरेट पहुंचे और प्रधानमंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें सभी श्रेणियों के श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक वेतन, लेबर कोड के प्रावधानों में संशोधन, स्कीम वर्करों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा, अधिकतम श्रमिकों को ईपीएफ व ईएसआई की सुविधा, सरकारी नियुक्तियों पर लगी रोक हटाने व त्रिपक्षीय वार्ता पद्धति को मजबूत करने की मांग प्रमुख रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयप्रकाश दुबे ने की, जबकि संचालन जिला मंत्री संजय तिवारी ने किया।

जिला प्रशासन की तत्परता से रुका नाबालिग बालिका का विवाह

मुंगेली। जिले में कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी संजुला शर्मा के मार्गदर्शन में बाल विवाह रोकथाम के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बालिका का विवाह रुकवाया गया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी अंजुला शुक्ला ने बताया कि लोरमी विकासखंड अंतर्गत एक बालिका के विवाह की सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर पहुंची। टीम द्वारा बालिका के आयु संबंधी दस्तावेजों एवं शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन किया गया, जिसमें बालिका की आयु 17 वर्ष 06 माह पाई गई। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह योग्य आयु पूर्ण न होने के कारण विवाह को तत्काल प्रभाव से स्थगित कराया गया।

संयुक्त टीम ने परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों एवं इसके दुष्परिणामों की विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कानून के अनुसार बालिका की न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष तथा बालक की 21 वर्ष निर्धारित है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर संबंधित पक्षों, अभिभावकों एवं विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें कारावास एवं आर्थिक दंड शामिल है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि बाल विवाह केवल सामाजिक कुरीति ही नहीं, बल्कि दंडनीय अपराध है, जिससे बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुपोषण, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि तथा घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं की जड़ में भी बाल विवाह एक प्रमुख कारण है।

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि बाल विवाह की किसी भी सूचना पर तत्काल संबंधित अधिकारियों, ग्राम पंचायत, पुलिस थाना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क करें। जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए जिला स्तर पर गठित बाल विवाह प्रतिषेध दल एवं ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियां निरंतर सक्रिय हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संविदा भर्ती प्रक्रिया निरस्त, नए सिरे से ऑनलाइन मंगाए जाएंगे आवेदन

मुंगेली। जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 21 विभिन्न पदों पर कुल 84 रिक्तियों के लिए हाल ही में शुरू की गई संविदा भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के लिए 05 फरवरी को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी निर्धारित की गई थी। इसके बाद 20 फरवरी को सेक्रेटियल असिस्टेंट के पदों की संख्या बढ़ाने हेतु शुद्धिपत्र भी जारी किया गया था।

आवेदन की भारी संख्या और पात्रता, अपात्रता तथा कौशल परीक्षा सहित पूरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कलेक्टर कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय चयन समिति ने वर्तमान भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर आनलाइन आवेदन मंगाने का निर्णय लिया है। इसके स्थान पर आगामी भर्ती प्रक्रिया में आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, ताकि भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और त्वरित हो सके। नई भर्ती प्रक्रिया की सूचना की जानकारी जिला और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी।

सेक्स स्कैंडल में फंसाने की धमकी देकर उगाही, मध्यस्थ को अग्रिम जमानत नहीं

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सेक्स स्कैंडल के नाम पर अवैध वसूली करने वाले गिरोह के कथित मददगार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है । चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में हिरासत में पूछताछ जरूरी है ।
बलौदाबाजार के सिटी कोतवाली में एक गिरोह ने पीड़ित अमरीश साहू को सेक्स स्कैंडल में झूठा फंसाने की धमकी देकर 6 लाख रुपए की मांग की थी। डर से पीड़ित ने किस्तों में कुल 2.75 लाख रुपए आरोपियों को दिए। जांच में सामने आया कि एक आरोपी संकेत शुक्ला ने इस अवैध वसूली की रकम को आरोपियों तक पहुंचाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि पुलिस ने शुरुआत में संकेत शुक्ला को इस केस में गवाह बनाया था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि वह गिरोह के मुख्य सदस्यों के साथ मिलकर वसूली के खेल में सक्रिय था। इसके बाद उसके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश किया था। आरोपी ने संभावित गिरफ्तारी से बचने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपी जांच के दौरान फरार था। उसके खिलाफ पूर्व में भी तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही उस पर उगाही की रकम के लेनदेन में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि धमकी और जबरन वसूली जैसे सुनियोजित अपराध समाज के लिए खतरनाक हैं, इसलिए आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती।

स्कूलों का समय बदला, डीईओ ने जारी किया आदेश

बिलासपुर। पूर्व में अत्यधिक ठंड और शीतलहर के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से बिलासपुर जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं सीबीएसई पाठ्यक्रम संचालित विद्यालयों के संचालन समय में अस्थायी रूप से परिवर्तन किया गया था। वहीं, ठंड और शीतलहर का प्रभाव खत्म होने पर फिर से स्कूलों के समय पर परिवर्तन कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 25 फरवरी इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

एक पाली में संचालित विद्यालय-

प्राथमिक से हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल का समय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं, शनिवार को सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक स्कूल चलेंगी।

दो पाली में संचालित विद्यालय-

प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्कूलों की प्रथम पाली सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक और द्वितीय पाली में हाई एवं हायर सेकेंडरी कक्षाएं दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगी।

हुब्बल्लि मंडल में बीसीएम कार्य के कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित

बिलासपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा संरक्षा एवं ट्रैक अनुरक्षण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुब्बल्लि मंडल के कैसलरॉक–कुलें घाट सेक्शन में लाइन ब्लॉक लेकर बीसीएम (Ballast Cleaning Machine) के माध्यम से ट्रैक अनुरक्षण एवं ट्रैक रिन्यूअल का कार्य किया जाएगा।

इस कार्य के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित निम्नलिखित गाड़ियों का परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा —

27 अप्रैल, 4, 11, 18 एवं 25 मई तथा 1 जून 2026 को जसीडीह से चलने वाली गाड़ी संख्या 17322 जसीडीह–वास्को द गामा एक्सप्रेस को हुब्बल्लि जंक्शन स्टेशन में समाप्त किया जाएगा। इस दौरान हुब्बल्लि जंक्शन से वास्को द गामा स्टेशन के मध्य यह गाड़ी रद्द रहेगी।

इसी प्रकार 1, 8, 15, 22 एवं 29 मई तथा 5 जून 2026 को वास्को द गामा से चलने वाली गाड़ी संख्या 17321 वास्को द गामा–जसीडीह एक्सप्रेस वास्को द गामा के स्थान पर हुब्बल्लि जंक्शन स्टेशन से प्रारंभ होगी। वास्को द गामा से हुब्बल्लि जंक्शन स्टेशन के बीच यह गाड़ी रद्द रहेगी।

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