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Odisha Election : बीजेडी ने जारी किया घोषणा पत्र, 10 साल में युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का वादा

News Desk
ओडिशा

भुवनेश्वर : ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजेडी) ने गुरुवार को 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। एक वीडियो विज्ञप्ति में घोषणा पत्र की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने कहा कि बीजद सरकार ने अपने 24 साल के कार्यकाल के दौरान राज्य में बड़ा परिवर्तन लाया है। “आज का ओडिशा एक आधुनिक ओडिशा है। साथ ही, यह अपनी गौरवशाली संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ है, ”उन्होंने कहा।

लगातार प्राकृतिक आपदाओं से तबाह होने के बावजूद, ओडिशा पिछड़े और गरीब स्थिति से बाहर निकलकर तेजी से विकासशील राज्य के रूप में उभरा है। “घोषणा पत्र ने अगले 10 वर्षों के लिए राज्य के स्वर्ण युग की आधारशिला रखी है। हमने राज्य के गठन की शताब्दी मनाने से दो साल पहले, 2034 तक ओडिशा को देश का नंबर एक राज्य बनाने के लिए घोषणा पत्र में रोडमैप तैयार किया है, ”उन्होंने कहा।

नवीन ने कहा कि चूंकि युवा राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसलिए यह घोषणा पत्र ज्यादातर उनके और उनके भविष्य के लिए है। “हम युवाओं के लिए एक अलग बजट लाएंगे, जिसे “युवा बजट” कहा जाएगा। यह देश के किसी भी राज्य का पहला ऐसा बजट होगा।”

घोषणा पत्र के अनुसार, सरकार अगले 10 वर्षों में युवा बजट के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा, पार्टी ने लड़कियों के लिए 14,000 रुपये और लड़कों के लिए 12,000 रुपये की वार्षिक नुआ ओ छात्रवृत्ति का वादा किया है। करीब 2 लाख सरकारी नौकरियां पैदा की जाएंगी. नवीन ने प्रति माह 100 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति और 150 यूनिट तक की खपत करने वालों के लिए 50 यूनिट मुफ्त बिजली आपूर्ति की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के लगभग 90% परिवारों को लाभ होगा।

बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (बीएसकेवाई) अधिक लाभार्थियों को कवर करेगी। इसमें मध्यम वर्ग, सरकारी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और जमीनी स्तर के सामुदायिक कर्मचारी शामिल होंगे। यह कहते हुए कि महिलाएं राज्य के विकास में प्रमुख भूमिका निभाती हैं, नवीन ने कहा, “बीजद अगले 5 वर्षों में महिला उद्यमियों को 1.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने का वादा करता है। राज्य सरकार 2,500 करोड़ रुपये की ऋण सब्सिडी प्रदान करेगी।”

इसी तरह मिशन शक्ति के सदस्यों को अगले 10 साल में 50,000 करोड़ रुपये का सरकारी कारोबार मुहैया कराया जाएगा. उन्हें 15 लाख रुपये तक का ऋण ब्याज मुक्त दिया जाएगा और पेंशन लाभ बढ़ाया जाएगा। महिलाओं को उद्यमी बनने में मदद के लिए 100 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। सरकार एससी, एसटी और ओबीसी के युवा लड़कों और लड़कियों को उद्यमिता स्थापित करने में मदद करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये भी खर्च करेगी। उन्हें 10 लाख रुपये तक का उद्यमी ऋण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

घोषणापत्र के अन्य प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं :

  • ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र व्यक्तियों को पक्के मकान उपलब्ध कराये जायेंगे। अगले 5 वर्षों में लगभग 10 लाख घर बनाए जाएंगे।
  • किसानों को मुफ्त बिजली और 1.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण
  • मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछुआरों को 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे
  • उड़िया भाषा को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये का फंड. पश्चिमी ओडिशा भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए संबलपुर विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।