नई दिल्ली। भाजपा सांसद सुनील सोनी ने लोकसभा में 12 जनजातियों को आदिवासियों सूची में शामिल किए जाने वाले विधेयक पर चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर आरक्षण के मुद्दे पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया. इसके साथ ही कांग्रेस सांसद के आरक्षण विधेयक को लेकर राज्यपाल पर निशाना साधे जाने पर आपत्ति जताई. इसे भी पढ़ें : CG में गरमाया आरक्षण का मुद्दा : मंत्री कवासी लखमा ने कहा – संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रही राज्यपाल, आरक्षण के लिए होगा बड़ा आंदोलन

लोकसभा में The constitutin (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill 2022 पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद सुनील सोनी ने विधेयक के जरिए 12 जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल किए जाने का समर्थन करते हुए कहा कि इस बात का इंतजार प्रदेश के आदिवासी लंबे समय से कर रहे थे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 32 प्रतिशत आरक्षण दिया, लेकिन न्यायालय में कांग्रेस सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से उनका आरक्षण 20 प्रतिशत हो गया.

सांसद ने चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 32 प्रतिशत आदिवासियों के आरक्षण पर जिस व्यक्ति ने न्यायालय में याचिका लगाई, कांग्रेस सरकार ने उसे सरकारी पद देकर उपकृत करने का काम किया. इसके साथ ही सदन में कांग्रेस सांसद के आरक्षण विधेयक को लेकर राज्यपाल पर निशाना साधे जाने को अपराध करार देते हुए कहा कि इस तरह से संवैधानिक पद पर उंगली उठाकर छत्तीसगढ़ के लोगों को अपना नहीं बन सकती है.

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सांसद सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों में पैठ बनाने के लिए काम करना होगा. उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के आयुष्मान योजना, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और उजाला योजना का जिक्र करते हुए कहा कि बस्तर और सरगुजा के सुदूर इलाकों में रहने वालों को लाभ मिला है. उन्होंने राज्य सरकार पर यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के नाम पर लोगों को ढाई साल तक गुमराह करने का आरोप लगाया. इसके साथ ही जलजीवन मिशन के टेंडर में हुई गड़बड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि योजना के लिए तय समय सीमा तक लोगों को लाभ मिलने की संभावना नहीं दिख रही है.

इसके साथ ही सांसद सोनी ने भाजपा और कांग्रेस के बीच के अंतर को बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी समस्या पैदा करके राजनीति करते हैं, भाजपा समस्या का समाधान करके काम करती है, जिसका उदाहरण आज सामने है, जिसमें 12 जातियों को हम न्याय दे रहे हैं. सबको न्याय मिले, सबको उसका अधिकार मिले. सबके जीवन में संपन्नता आए, खुशहाली आए और नए भारत का हिस्सा बने. इस बात का प्रयास नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. जातियों को अनुसूचित जाति में लाए जाने से छत्तीसगढ़ के लाखों आदिवासियों को आज लाभ मिलने जा रहा है.

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