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बीजेपी ने जारी किया मेनिफेस्टो, देश का पहला झुग्गी-झोपड़ी मुक्त शहर बनाने का किया वादा

Pragya Prasad
देश-विदेश

चंडीगढ़। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को इसे देश का पहला झुग्गी-झोपड़ी मुक्त शहर बनाने का वादा किया. पार्टी ने वादा किया कि मौजूदा झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को पक्का घर दिया जाएगा और नई झुग्गी-झोपड़ियों के निर्माण पर रोक लगाई जाएगी. बीजेपी ने महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और कर्मचारियों सहित सभी के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को भी प्राथमिकता दी.

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केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय टंडन और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने गुरुवार को यहां संकल्पपत्र (घोषणापत्र) जारी किया. पार्टी ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाने के अलावा संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का भी वादा किया. अरुण सूद ने मीडिया से कहा कि युवाओं को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण के अलावा नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी. सभी निर्माणों को नियमित कर हरियाणा की तर्ज पर गांवों में ‘लाल डोरा’ की सीमा को समाप्त कर लोगों को स्वामित्व का अधिकार देने की बात करते हुए घोषणापत्र में कहा गया है कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और एस्टेट ऑफिस से जुड़े सभी घरों, वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों को नियमित किया जाएगा.

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घोषणापत्र में कहा गया है कि शहर की सभी व्यावसायिक, औद्योगिक और हाउसिंग सोसायटियों को रियायती दरों पर लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने से संबंधित नीति पेश की जाएगी, जबकि अनर्जित लाभ नीति को समाप्त कर दिया जाएगा. भाजपा नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जिन गांवों को बिना कारण निगम के अंतर्गत लाया गया है, उन पर करों का बोझ नहीं डाला जाएगा. गांवों में उनकी विकास परियोजनाओं को पूरा किए बिना कोई नगरपालिका कर नहीं लगाया जाएगा. घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि पुनर्वास योजना के तहत निर्मित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कॉलोनियों में रहने वालों को घर का मालिकाना हक दिया जाएगा. सूद ने कहा कि ‘मेरा चंडीगढ़-मेरा सुझाव’ अभियान चलाकर निवासियों से सुझाव लेने के बाद घोषणापत्र का मसौदा तैयार किया गया. उन्होंने कहा कि 79 हजार 892 सुझाव मिले. चंडीगढ़ के 35 वार्डों के लिए निकाय चुनाव 24 दिसंबर को होंगे और वोटों की गिनती 27 दिसंबर को होगी.