शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज बीजेपी की सियासत में प्रदेश के आधी आबादी को ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी। फिर बात आगामी चुनाव की हो या संगठन में पद की। बीजेपी जिला अध्यक्ष पद में पहली बार ऐसा होगा जब एक दर्जन से ज्यादा महिलाएं जिला संगठन की मुखिया होंगी। दरअसल, कुछ माह पहले डॉ मोहन सरकार ने आधी आबादी को लेकर बड़ा फैसला लिया था। तब महिला 33% आरक्षण को 35 प्रतिशत किया गया। तब का दावा अब हकीकत में उतरता दिखाई दे रहा है।

एक दर्जन से अधिक महिला नेत्रियों के नाम

प्रदेश की राजनीति में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष की सूची ने एक दर्जन से अधिक महिला नेत्रियों के नाम शामिल किए गए हैं। यह भी साफ किया गया है कि किसी भी जिले में 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले जिला अध्यक्षों को फिर से जिम्मेदारी मिल पाना भी बेहद मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली से भी महिलाओं के नेतृत्व बढ़ाने का निर्देश पर भी अमल के लिए बीते दो दिनों से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों का मंथन भी जारी है।

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महिला नेतृत्व को लेकर जुबानी जंग

महिला नेतृत्व को कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर महिला नेतृत्व को लेकर कई आरोप लगाए। मामले पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कहा कि इसके बाद महिला शक्ति को जिलों में अहम जिम्मेदारी मिलेगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी तो राज्य में डॉ मोहन सरकार महिला उत्थान के लिए लगातार कदम आगे बढ़ा रही है। राजनीतिक क्षेत्र से लेकर व्यवसायिक और सरकारी नौकरी में भी आरक्षण के आधार पर नारी सशक्तिकरण के लिए अहम निर्णय लिए गए हैं।

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बीजेपी बोली- कांग्रेस नेता अपने गिरेबान में झांके

दुर्गेश ने आगे कहा कि कांग्रेस आलोचनाओं की राजनीति करती है। दिग्विजय सिंह साथी सांसद को टंच माल कहते हैं। कमलनाथ ने महिला नेत्री को आइटम शब्द से संबोधित किया था। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी महिलाओं में रस और चासनी ढूंढने का काम करते हैं। लिहाजा आरोप लगाने से पहले कांग्रेसी नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।

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कांग्रेस ने कहा- भाजपा ने महिलाओं को ठगने का किया काम

इधर, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रवि सक्सेना ने कहा कि महिलाओं को ठगने का काम बीजेपी ने किया। लाडली बहना योजना के तीन हजार रुपेय बीजेपी सरकार ने ही खाए। महिलाओं का 30% जो आरक्षण है अगर उसको किंचित मात्र में भी 10% भी हिस्सेदारी दे तो यह महिलाओं पर बड़ा एहसान होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के साथ दुराचार, दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार जैसे संगीन अपराध लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे अपराधों पर सरकार पहले अंकुश लगाए। असुरक्षित महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी देने से नारी सशक्तिकरण नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी महिलाओं को लेकर देर से आए दुरुस्त आए वाली कहावत पर अग्रसर है।

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