रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के तीसरे चरण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं का स्वागत किया है. इसे किसानों, मछुआरों और पशुपालकों की बेहतरी की दिशा में उठाए गए क्रांतिकारी कदम निरुपित किया है.

रायपुर सांसद व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए जो एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों व कृषि उद्यमियों को लाभ तो होगा ही, कोल्ड चेन व भंडारण क्षमता में वृद्धि भी होगी. असंगठित क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान काफी महत्वपूर्ण घोषणा है.

दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और इस दृष्टि से कृषि से जुड़ी योजनाओं पर यह पैकेज केंद्रित रखा गया है, जो किसानों के लिए रोजगार और आय में इजाफे के साथ ही उनके उत्पादों की मार्केटिंग व ब्रांडिंग के नए अवसर पैदा करेगा. 55 लाख मछुआरों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के प्रावधान से अब एक लाख करोड़ रुपए तक के निर्यात की संभावना आकार लेगी.

महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू ने कहा कि हर्बल खेती के लिए पांच हजार करोड़ रुपए और मधुमक्खी पालन के लिए पांच सौ करोड़ रुपए का प्रावधान करके केंद्र सरकार ने दो लाख लोगों को लाभान्वित करने का संकल्प व्यक्त किया है. आलू, प्याज व टमाटर के साथ ही अन्य फलों व सब्जियों को नष्ट होने से बचाने व उत्पादक किसानों को नुकसान से बचाकर लाभकारी मूल्य दिलाने की योजना भी सराहनीय है.

देश को आत्मनिर्भर बनाने में होगा कारगर

भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डेय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित देश की विकास को गति प्रदान करने वाले 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के गरीबों, प्रवासी मजदूरों व किसानों के लिए बड़ी राहत देने वाला घोषणा किया है. मोदी सरकार का यह ऐलान गांव, गरीब, किसान, मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर साबित होगा.

कांग्रेस पहले अपना कलंक धोए

भाजपा प्रदेश महामंत्री व सांसद संतोष पांडेय ने सबके पर्सनल और कार्मशियल कर्जे माफ किए जाने की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की मांग पर तीखा कटाक्ष किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को पहले अपने वादे के मुताबिक किसानों के कर्ज माफी के नाम पर की गई दगाबाजी का कलंक धोने का प्रयास करना चाहिए. दो साल के बकाया बोनस और पिछले खरीफ सत्र के धान मूल्य की अंतर राशि के भुगतान में जिस तरह प्रदेश सरकार टाल-मटोल कर रही है, वह निदंनीय है.