BOMBAY HIGH COURT On Kalyan Dombivli Bulldozer Action: बम्बई हाईकोर्ट ने मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाली 65 इमारतों को तोड़ने का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 65 इमारतों पर एक साथ बुलडोजर चलाने की कार्रवाई प्रशासन ने शुरू कर दी है। वहीं 3500 परिवार के बेघर होने का अंदेशा उत्पन्न हो गया है।

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ये सभी इमारतें डोंबिवली ईस्ट और डोंबिवली वेस्ट के अलग-अलग भूखंडों में बनाई गई हैं। इनमें 35 भूखंड तो रिज़र्वेशन प्लाट थे जो गार्डन, मैदान और अस्पताल के लिए रिजर्व थे। बिल्डर्स में इन आरक्षित जमीनों पर अवैध इमारतों का निर्माण किया और इन्हें बेच डाल।

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आरोप है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी परमिशन लेटर बनाए गए और फर्जी नक्शे पास करवाए गए थे। इन फेक डॉक्यूमेंट के सहारे महारेरा अथॉरिटी से रेरा नंबर लेकर बैंक से होम लोन ग्राहकों को दिलवा दिए गए थे।

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हाईकोर्ट के फैसले के बाद इमारत में रह रहे लोगों बेहद परेशान दिखे। सभी की आंखों में आंसू थे। सबके हाथ में फ्लैट के कागजात थे, लेकिन उन फ्लैट्स के कागजात जो अब उनके नहीं रहे। अब इन सभी 6500 लोगों का आशियाना छिनने वाला है। इसमें छोटे-छोटे मासूम बच्चे भी हैं। डोंबिवली में एक-दो नहीं, बल्कि 3500 से ज्यादा फ्लैट ओनर दुख और संताप में जीने को मजबूर हो गए है। इनमें पीड़ितों की संख्या 6500 से ज्यादा है।

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पांच साल से चल रहा केस
मामला साल 2020 में सामने आया, जब पहली एफआईआर मानपाडा पुलिस थाने में दर्ज हुई। 60 लोगों पर नकली दस्तावेज बनाकर 65 इमारतें अवैध तरीके से बनाने का आरोप लगा। इसी मामले में दूसरी एफआईआर साल 2022 में मानपाडा पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। इस स्केम की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई, जिसके बाद एसआईटी ने जांच कर एक तीसरी एफआईआर कल्याण पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी।

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