नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट के अहम फैसले लिए. किसानों को एक तरफ 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5 फीसदी सालाना की ब्याज छूट को मंजूरी दी है, वहीं दूसरी ओर यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की मंजूरी दी है.
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5 फीसदी सालाना की ब्याज छूट को मंजूरी दी गई है. क्रेडिट गारंटी 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दी गई है. यह नहीं 3 करोड़ 13 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है. इसके साथ केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों पर खाद के बढ़ते दामों का बोझ नहीं पड़ने देने के फैसला लिया है.
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