मनोज उपाध्याय, मुरैना। मध्यप्रदेश में शासन की अंतिम इकाई ग्राम पंचायतों में भी भ्रष्टाचार का जमकर बोलाबाला है। सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ग्राम पंचायतों में गरीबों से भी रिश्वतखोरी की जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना रिश्वत दिए किसी का काम नहीं हो रहा है। ताजा मामला मुरैना जिले के एक ग्राम पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक द्वारा मजदूर से रिश्वत मांगने का है। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डेढ़ दो सौ रुपए रोज कमाने वाले मजदूर से हजारों रुपए की रिश्वत मांगी गई है। इस मामले की चर्चा पूरे जनपद क्षेत्र के गांवों में हो रही है। मामला जिले के ग्राम पंचायत सिमरौदा का है। जानकारी के अनुसार खाद्यान पर्ची बनाने के एवज में रोजगार सहायक ने एक मजदूर से 2 हजार रुपए की मांगी है। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।

सबलगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिमरौदा किरार के रोजगार सहायक हरिओम धाकड़ द्वारा हितग्राही संजय धाकड़ से खाद्यान पर्ची बनाने के बदले में रुपयों की मांग की। हितग्राही जनपद कार्यालय से लेकर पंचायत कार्यालय तक आवेदन देकर थक चुका था। हितग्राही संजय धाकड़ रोजगार गारंटी में मजदूरी का कार्य करता है। सरकार के प्रावधान के अनुसार जो व्यक्ति रोजगार गारंटी योजना में मजदूरी करता है उसे खाद्यान पर्ची जारी कर दिया जाता है। खाद्यान्न पर्ची को ऑनलाइन करने के लिए ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक के द्वारा हितग्राही से ₹2000 की मांग की जा रही है। हितग्राही मजदूर वर्ग का है आखिर कहां से रोजगार सहायक और सचिव को भुगतान करें? जो व्यक्ति रोजगार गारंटी में ₹204 में मजदूरी कर कर परिवार का पेट पाल रहा हो वह पंचायत के अधिकारियों को कहां से रिश्वत के रुपए देगा यह सबसे बड़ा सवाल है।

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बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार लोगों को खाद्यान्न पर्ची से कोई भी गरीब व्यक्ति या मजदूर वर्ग वंचित ना रहे इस पर जोर दे रही है। वहीं ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक और सचिव मिलकर सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते दिख रहे हैं।

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