बजट-2018- ग्रामीण विकास लिए बजट में किये गये ये प्रावधान…

रायपुर. ग्रामीण विकास के लिए बजट में ये प्रावधान किया गया है.

1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए बजट में 9 हजार 222 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में छत्तीसगढ़ में मार्च 2019 तक 6 लाख 88 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 4 लाख 38 हजार परिवारों के लिए आवास स्वीकृत कर 2 लाख 37 हजार आवास निर्मित किये जा चुके हैं। योजना हेतु बजट में 2 हजार 354 करोड़ का प्रावधान है। इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिये ग्रामीण हाऊसिंग कार्पोरेशन का गठन किया जायेगा। 3 हजार 427 करोड़ की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जायेगी।

3. दिसंबर 2017 तक हमारी 10 हजार 587 ग्राम पंचायतें, तथा 135 विकासखंड ओ.डी.एफ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य निर्धारित राष्ट्रीय समयसीमा के डेढ़ वर्ष पूर्व ही हासिल कर लिया जायेगा। इस योजना हेतु 800 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

4. राज्य के 85 विकासखण्डों में ग्रामीण आजीविका मिशन संचालित है तथा आगामी वर्ष में 28 नये विकासखण्डों में इसका विस्तार किया जायेगा।मिशन हेतु 300 करोड़ का प्रावधान है।

5. महात्मा गांधी नरेगा योजना 1 हजार 419 करोड का बजट प्रावधान है।ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत रोजगार सहायकों के मानदेय में वृद्धि की जायेगी। 5 वर्ष व इससे अधिक अवधि वाले रोजगार सहायकों को 4 हजार 650 के स्थान पर 6 हजार प्रतिमाह तथा 5 वर्ष से कम अवधि वाले रोजगार सहायकों को 5 हजार प्रतिमाह बढ़ा हुआ मानदेय दिया जायेगा।इससे 8 हजार 656 रोजगार सहायक लाभान्वित होंगे।

6. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बजट में इस वर्ष 1 हजार 460 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इस वर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं ग्राम गौरव पथ के लिए 220 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

7. स्थानीय विकास में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों की महती भूमिका को देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हेतु 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार एवं जिला पंचायत सदस्यों हेतु 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार किया जायेगा। इसी प्रकार जनपद अध्यक्षों का मानदेय 4 हजार 500 से बढ़ाकर 6 हजार, जनपद उपाध्यक्षों का 2 हजार 500 से बढ़ाकर 4 हजार एवं जनपद सदस्यों का 1 हजार 200 से बढ़ाकर 1 हजार 500 किया जायेगा।

8. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के लिए 47 करोड़ तथा मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 360 करोड़ का प्रावधान किया गया है।