बजट-2018- शहरों की सड़क सफाई और प्रकाश व्यवस्था जैसे कार्यो के बजट में किया गया है यह प्रावधान…

रायपुर. शहरों की सड़क सफाई और प्रकाश व्यवस्था जैसे मूलभूत कार्यो पर राशि व्यय की जाएगी.

1. नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए 575 करोड़ का प्रावधान है जिससे सड़क सफाई, प्रकाश व्यवस्था जैसे मूलभूत कार्यो पर राशि व्यय की जाएगी। पेयजल आपूर्ति व्यवस्था हेतु बीरगांव एवं धमतरी नगर निगम, मुंगेली नगर पालिका एवं 30 नगर पंचायतों में पाईप लाईन विस्तार कार्य के लिए कुल 45 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

2. नगरीय निकायों में उर्जा की बचत के दृष्टिकोण से मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु लगायी गई 3 लाख 19 हजार परंपरागत लाईटों को एलईडी लाईटों में परिवर्तन किया जा रहा है। इस वर्ष योजना में 14 करोड़ 59 लाख का प्रावधान है।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु 234 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

4. मिशन अमृत अंतर्गत प्रदेश के 9 बडे़ शहरों में 2200 करोड़ के निवेश से समस्त आवासों में पाईपलाईन द्वारा शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जायेगा और 3 लाख से अधिक नवीन नल कनेक्शन प्रदान किये जायेंगे। रायपुर, बीरगांव तथा भिलाई चरौदा की जीवनदायिनी खारून नदी में मिलने वाले नालों के प्रदूषित जल उपचार हेतु 331 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। अमृत मिशन अंतर्गत 231 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

5. स्मार्ट सिटी योजना में भारत सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर एवं नया रायपुर स्मार्ट सिटी हेतु चयनित किये गये हैं। इन शहरों हेतु योजना में 418 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

6. नया रायपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से नया रायपुर क्षेत्र में अधोसंरचना, जन सुविधा विकास एवं अन्य निर्माण कार्योे के लिए 431 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

7. औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु बजट में 9 नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 30 करोड़ का प्रावधान है जो खम्हरिया व परसिया (जिला मुंगेली), सियारपाली-महुवापाली (जिला रायगढ़), अभनपुर व बरतोरी-तिल्दा (जिला रायपुर), चिचपोल (जिला बलौदाबाजार भाटापारा), जी-जामगांव व भेन्ड्रा/ईरी (जिला धमतरी) तथा परसगढ़ी (जिला कोरिया) में स्थापित किये जायेंगे।

8. राजनांदगांव, उरला, अंजनी पेण्ड्रा, बोरई तथा हथखोज (भिलाई) के औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचनात्मक उन्नयन कार्य हेतु 7 करोड़ 44 लाख का प्रावधान है। संचालनालय उद्योग के अंतर्गत् संचालित सभी 26 औद्योगिक केन्द्रों के उन्नयन कार्यों के लिये 10 करोड़ का प्रावधान है।

9. उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिये इस बजट में उद्योगों को ब्याज अनुदान हेतु 38 करोड, औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान हेतु 105 करोड़, तथा स्टार्ट अप छत्तीसगढ़ योजना में 5 करोड़ का प्रावधान है।

10. छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अंतर्गत कुल 414 करोड़ 38 लाख का प्रावधान किया गया है।