नई दिल्ली.  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट को पेश किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में उर्जा नीति को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं.

Budget 2020- भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था : सीतारमण

वित्त मंत्री ने 3 साल में राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से पुराने मीटर बदलकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का आग्रह किया है. इसके साथ ही इस बजट में पावर-एनर्जी के लिए 22 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है.

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया कि, अगले आने वाले सालों घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे. जिसके बाद ग्राहकों को बिजली कंपनी चुनने की आजादी होगी. वित्त मंत्री ने कहा कि मैं सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से पुराने मीटर बदलकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर अगले 3 साल में लगवाने का आग्रह करती हूं. कंज्यूमर इसके जरिए अपनी सुविधा के हिसाब से कंपनी और रेट चुन सकती है. यह सबको बिजली देने की दिशा में अहम कदम है. इससे ग्राहकों को कुछ सस्ती बिजली मिल सकती है.

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क्या होता है Prepaid मीटर?

Prepaid मीटर साधारण मीटर से अलग है. इसके लिए उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने के बजाय मोबाइल की तरह रिचार्ज कराना होता है. उपभोक्ता जितना का रिचार्ज कराएंगे वे उतनी ही बिजली का उपयोग कर पाऐंगे. राशि खत्म होते ही घर की बिजली गुल हो जाएगी. हालांकि इसके पहले संबंधित उपभोक्ता के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आएगा. मैसेज के माध्यम से उन्हे मीटर से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी.