Budget 2023: महिलाएं भारत के तीव्र विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. केंद्रीय बजट 2023 वित्त मंत्री के लिए महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने का एक बड़ा अवसर होगा, जो उन्हें विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा. जो अर्थव्यवस्था में लिंग अंतर को कम करने में मदद कर सकता है. महिलाएं इस बार के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई उम्मीदें लगाई हुई हैं.

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शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा
सरकार पहले से ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे कई कार्यक्रम चला रही है. इसके अलावा बजट में उन प्रावधानों को शामिल करने की आवश्यकता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा तक महिलाओं की पहुंच में सुधार करेंगे. अधिक फंडिंग से इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और पहुंच को बढ़ाया जा सकता है.

संपत्ति और लोन उपलब्धता
महिलाओं को उम्मीद है कि आर्थिक लैंगिक अंतर को कम करने में मदद करने के लिए वित्त मंत्री महिलाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ाएंगे. कार और संपत्ति जैसी संपत्तियों की खरीद पर टैक्स ब्रेक महिला-विशिष्ट वित्तीय प्रोत्साहनों के उदाहरण हो सकते हैं. परिणामस्वरूप वे अतिरिक्त संपत्ति अर्जित करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी.

देखभाल और गर्भावस्था
नई माताओं और गर्भवती महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम बहुत अधिक अच्छा कर सकते हैं. इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसे कार्यक्रमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना शामिल है. साथ ही एफएम महिलाओं के लिए सस्ती चाइल्डकैअर ढूंढना आसान बनाने पर विचार कर सकता है, जो महिलाओं के लिए दीर्घकालिक रोजगार के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है. इससे महिलाएं काम और पारिवारिक दायित्वों के बीच संतुलन बना पाएंगी.

पेंशन योजनाएं
यह सामान्य ज्ञान है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं और अक्सर अपने भागीदारों से अधिक जीवित रहती हैं. नतीजतन बाद के जीवन में खुद को प्रदान करने के लिए, उन्हें एक बड़ी सेवानिवृत्ति निधि और उच्च पेंशन की आवश्यकता होती है. सरकार उन लोगों को पेंशन योजना प्रदान करने के बारे में सोच सकती है, जिनके पास पहले से पेंशन योजना नहीं है.

महिला उद्यमी
महिला उद्यमियों के लिए वित्त पोषण तक पहुंच एक महत्वपूर्ण बाधा है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है. महिलाओं को उम्मीद है कि महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिए ऋण और रियायती ऋण के साथ-साथ महिला उद्यमियों के लिए टैक्स ब्रेक और बीज पूंजी अनुदान तक आसान पहुंच होगी.

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