MP विधानसभा का बजट सत्रः सदन में गरमाया आरक्षण का मुद्दा, कन्यादान विवाह में घटिया सामान बांटने का मुद्दा उठा, विजयलक्ष्मी के सवाल पर मंत्री मीना सिंह बोलीं- खराब सामान बंटने नहीं दिया

Satyanarayan Shukla13 Mar 2023, 11:53 AM

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज प्रश्नकाल से शुरू हुई। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले कार्यमंत्रणा की बैठक हुई। कार्य मंत्रणा की बैठक में गतिरोध खत्म करने सहित विधायक जीतू पटवारी (MLA jitu patwari) के निलंबन खत्म करने का मुद्दा उठा।

कार्यवाही शुरू होने पर महेश्वर विधायक विजयलक्ष्मी साधौ के कन्यादान विवाह योजना से जुड़े सवाल पर चर्चा हुई। साधौं ने कहा कि विवाह में आधा अधूरा सामान दिया गया। क्वालिटी भी खराब थी। सदन को बताया कि टीवी के डब्बे में कम्पनी के नाम कुछ और थी और टीवी दूसरे कंपनी का निकला। बर्तन की भी क्वालिटी ठीक नहीं थी। मैं जानना चाहती हूं आपने जो जांच समिति बनाई उसमें किन किन लोगों को रखा था। उसके सवाल पर मंत्री प्रेम पटेल जवाब नहीं दे पाए। साधौ ने कहा सामान खरीदने वाले ही जांचकर्ता हैं तो जांच की रिपोर्ट क्या आएगी? ये स्पस्ट है सवाल तो बिलोपित होना ही था। मंत्री मीना सिंह बोलीं- जहां सामान खराब पहुंचा वहां हमने बंटने नहीं दिया, साधौ बोलीं- मंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि नकली जेबर खरीदे गए। साधौ बोलीं- जांच में भी सभी हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति के हैं।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले- फिर से जांच कराएंगे। साधौ बोलीं- जांच समिति में विधायक को भी रखा जाए।
सज्जन वर्मा ने आसंदी पर पक्षपात का आरोप लगाया। आसंदी से विधायकों को न्याय नहीं मिलता। बोले अधिकारी विधायकों से ज्यादा ज्ञानी हैं क्या? अध्यक्ष ने जांच कराने की व्यवस्था दी।

कल्पना वर्मा के सवाल पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखेलावन पटेल बोले- पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा रहा है।
जो केस हाईकोर्ट में हैं उन्हें छोड़कर दिया जा रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ बोले- कौन से विभागों में 27 फीसदी आरक्षण लागू है और कौन से विभागों में नहीं है। सदन में गर्माया ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। अब ओबीसी वर्ग को 35% आरक्षण देने की मांग उठी। OBC को 27 % आरक्षण को लेकर मंत्री रामखेलावन पटेल का विधानसभा में जवाब दिया। रामखेलावन पटेल ने कहा- स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती, पटवारी और चिकित्सा शिक्षा विभाग की भर्ती में हाईकोर्ट की रोक लगी है। जिन विभागों में हाईकोर्ट की रोक नहीं वहां 27% आरक्षण दिया जा रहा है।