24 टन की सड़क पर दौड़ रहे 40 टन के डंपर! विकास के नाम पर सड़कों की ‘बलि’, प्रशासन मौन
मुकेश मेहता, बुधनी(सीहोर)। मध्य प्रदेश के बुधनी क्षेत्र से एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां रेलवे और हाईवे निर्माण कार्यों में लगे ओवरलोड डंपरों की वजह से ग्रामीण इलाकों की सड़कें पूरी तरह बर्बाद हो रही हैं। एक तरफ जहां सरकार विकास कार्यों को गति दे रही है, वहीं दूसरी तरफ निर्माण कंपनियों की मनमानी के कारण सरकारी धन से बनी मजबूत सड़कें चंद दिनों में ही दम तोड़ती नजर आ रही हैं। स्थिति यह है कि इन सड़कों की क्षमता से लगभग दोगुना वजन लेकर भारी वाहन धड़ल्ले से गुजर रहे हैं, जिससे आम जनता और ग्रामीण भारी परेशान हैं।
क्षमता 24 टन की, लेकिन सड़कों पर दौड़ रहे 40 टन तक भारी वाहन
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सड़कों की निर्धारित भार क्षमता को लेकर खड़ा हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों की इन पक्की सड़कों की भार सहन करने की अधिकतम क्षमता लगभग 24 टन है। इसके बावजूद, रेलवे और हाईवे निर्माण के लिए मिट्टी, कोपरा और गिट्टी का परिवहन कर रहे भारी डंपर इन मार्गों से 35 से 40 टन तक वजन लादकर गुजर रहे हैं। जिन ग्रामीण सड़कों का निर्माण आम नागरिकों के सुगम आवागमन और क्षेत्र के विकास के लिए किया गया था, उन्हीं सड़कों पर इन भारी वाहनों के लगातार दबाव ने उनकी हालत बद से बदतर कर दी है। सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं और उड़ती धूल से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है।
कलेक्टर के संज्ञान में मामला, फिर भी कार्रवाई का इंतजार
हैरानी की बात यह है कि ग्रामीण सड़कों को हो रहे इस भारी नुकसान और निर्माण कंपनियों की मनमानी को लेकर PWD विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिला सीहोर कलेक्टर के संज्ञान में पूरा मामला लाए जाने की बात कही जा चुकी है। इसके बावजूद धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है और ओवरलोड डंपरों का बेखौफ संचालन लगातार जारी है।
सवाल यह उठ रहा है कि जब प्रशासन और संबंधित विभागों को इस अवैध परिवहन की पूरी जानकारी है, तो फिर सख्त कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? यदि समय रहते इन ओवरलोड वाहनों के संचालन पर रोक नहीं लगाई गई और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में कई ग्रामीण मार्ग पूरी तरह से आवागमन के अयोग्य हो जाएंगे। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में कब और क्या कड़ी कार्रवाई करता है, ताकि ग्रामीणों को इस मुसीबत से राहत मिल सके।
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