खबर का असर : अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, वन विद्यालय के लिए आरक्षित जमीन पर सरकारी कर्मचारियों ने किया था अतिक्रमण
हकीमुद्दीन नासिर, महासमुंद. जिला प्रशासन के नाक के नीचे जंगल की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए चार दुकानों को अंततः 100 दिनों बाद प्रशासन ने तोड़ने की कार्रवाई की. बता दें कि इस मुद्दे को लगातार लल्लूराम डॉट कॉम उठाता रहा है. इस पर संज्ञान लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है.
दरअसल कलेक्टोरेट से कुछ ही दूरी पर वन विद्यालय के लिए आरक्षित बेशकीमती जंगल की जमीन पर भू-माफिया और तीन शासकीय कर्मचारियों ने कब्जा किया था और अवैध तरीके से चार दुकानों का निर्माण कराया था. लल्लूराम डॉट कॉम की खबर के बाद प्रशासन की नींद टूटी.
कलेक्टर विनय लंगेह ने शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण या खरीदी बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद राजस्व विभाग ने आज अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया. सुबह से तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी की मौजूदगी में जेसीबी से चारों दुकानों को ध्वस्त किया गया.
बता दें कि लल्लूराम डॉट कॉम ने अप्रैल में इस सरकारी जमीन में अवैध निर्माण का खुलासा किया था. इसके बाद भू माफिया समेत खरीददारों ने राजस्व न्यायालय में वाद दायर किया. जवाब में कोई भी पुख्ता दस्तावेज पेश नहीं कर पाने पर राजस्व विभाग ने आज सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की है.
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