96 तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करने की कैबिनेट की मंज़ूरी, 100 की बजाय 200 दिन का मिलेगा मनरेगा में काम

रायपुर। रमन कैबिनेट ने प्रदेश की कुल 146 में से 96 तहसीलों को सूखाग्रस्त्र घोषित कर दिया है. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने दी.

पांडेय ने बताया कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है. 21 जिलों की 96 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है. यहां मनरेगा के तहत काम तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.  100 दिन की बजाय 200 दिन का काम मनरेगा के तहत दिया जाएगा. अनवरी रिपोर्ट आने के बाद मुआवजा दिया जाएगा.किसानों को बीमा राशि दी जाएगी.

विपरीत हालात  से निपटने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में एक क्विटल चावल सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं. प्रभावित तहसीलों में भू राजस्व पूरी तरह से माफ करने का निर्णय लिया गया. 96 तहसीलों में लगान वसूली नहीं होगी.  केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है. सिंचाई नलकुपों को बाधारहित बिजली देने के निर्देश बिजली विभाग को दिए गए हैं.

कैबिनेट ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को 300 रुपये बोनस देने पर बधाई दी है. कैबिनेट ने माना कि प्रदेश सूखे की चपेट में है. रमन कैबिनेट ने इस पर चिंता जताई.

केंद्र ने धान ख़रीदी में मिनिमम सपोर्ट प्राइज किया है. केंद्र ने इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य में 80 रुपये की बढ़ोत्तरी की है. लिहाज़ा इस बार 1590 रुपये समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी.

सरकार मक्का की खरीदी भी करेगी. मक्का की खरीदी 15 नवंबर से 21 मई तक होगी. जबकि धान की खरीदी 15 नवम्बर 2017 से 31 जनवरी 2018 तक की जाएगी. कैबिनेट में द्वितीय अनुपूरक बजट का अनुमोदन किया गया है. मंडी कृषि संसोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है. ग्रीष्मकालीन धान के लिए नलकूपों से सिंचाई पूरी तरह प्रतिबंध करने का निर्णय लिया गया है.