शिवराज कैबिनेट की बैठक: अनुसूचित जाति के बच्चों को सरकार ने दी बड़ी सौगात, निर्विरोध चुनीं ग्राम पंचायतों को किया जाएगा पुरस्कृत

Raju Jaiswal03 Jan 2023, 02:23 PM

अमृतांशी जोशी, भोपाल। आज मंत्रालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट (Shivraj Cabinet) की अहम बैठक हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। 181 सीएम हेल्पलाइन (181 CM Helpline) को सशक्त बनाया जाएगा। इसी तरह और कई फैसले लिए गए।

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कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद में जानकारी देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 181 सीएम हेल्पलाइन में लोगों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ अधिक सशक्त बनाने के लिए सीट बढ़ाने के प्रस्वात को मंजूरी मिली। इसी तरह अनुसूचित जाति के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आकांक्षा योजना को मजूरी दी गई।

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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में निर्विरोध ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने की स्वीकृति मिली। साथ ही शौर्य दल योजना को फिर शुरू करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा को लेकर कैबिनेट ने प्रदेश में 9200 से अधिक CM राइज स्कूलों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी।

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कल होगी भू-अधिकार योजना की शुरुआत

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नए साल में नई सौगात देंगे। मुख्यमंत्री टीकमगढ़ से भू-अधिकार योजना की शुरुआत करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कल का दिन एमपी में सुनहरे अक्षरों में लिखा जायेगा। हमने ये घोषणा की थी कि एमपी की ज़मीन पर कोई भी गरीब बिना आवासीय भूमि के बिना नहीं रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में हम निशुल्क प्लॉट रहने के लिए देंगे। दस हज़ार से ज़्यादा बहनों-भाइयों को कल प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। गरीबों के पास रहने की जगह नहीं बची थी, उनकी ज़िन्दगी कष्टों से भर गई थी। टीकमगढ़ की धरती पर जब ये विषय मेरे पास आया कि गरीब जनता के पास रहने की ज़मीन नहीं है तो हमने इस योजना पर काम किया और कल से हम ये सौगात उन्हें देने जा रहे हैं। हर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने के लिए भी ये सौगात देंगे। भगवान ने धरती पर भेजा है तो उनकी कम से कम रहने की जरूरत पूरी हो। मुख्यमंत्री भू -आवास योजना उनकी इस ज़रूरत को पूरा करेगी

बता दें कि मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना को आरम्भ करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 अक्टूबर 2021 को की थी। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के उन सभी परिवारों को भू-खंड प्रदान करवाएगी, जिनके पास रहने के लिए न ही अपना घर है और न ही आवास निर्माण के लिए भू-खंड है। ऐसे सभी परिवारों को योजना के तहत निःशुल्क प्लॉट की सुविधा प्रदान की जाएगी।

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