रायपुर. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ सरकार की 2017-18 की रिपोर्ट सदन में पेश की गई. इस रिपोर्ट में मौजूदा सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आई है. रिपोर्ट में संपत्तियों की चोरी, गबन और शासकीय संपत्ति के कमी के कारण शासन को भारी हानि हुई है. सरकार के 32 विभागों को कुल 12 हजार 5 सौ 29 लाख का नुकसान हुआ है.

कैग ने बताया कि 32 विभागों में चोरी के कुल प्रकरण 136, हानि- 54.67 लाख, गबन का कुल प्रकरण 71, राशि 541.86 लाख व सरकारी सामग्री के भंडारण में हानि का प्रकरण 1765, राशि 11932.93 लाख, चोरी का कुल प्रकरण 1972 दर्ज किया गया, जिससे सरकार को कुल 12 529.46 लाख की हानि हुई. रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकारी संपत्ति को लेकर विभागों की संवेदनशीलता कितनी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस विभाग में चोरी के सबसे ज्यादा 34 प्रकरण सामने आए हैं. सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि जिस विभाग के पास चोरी रोकने की जिम्मेदारी है, उसी विभाग में सबसे ज्यादा चोरी प्रकरण दर्ज की गई है. इससे विभाग को 6.56 लाख का नुकसान हुआ है. वहीं गबन के 5 प्रकरण और इससे विभाग को 19.45 लाख की हानि हुई है. सरकारी भंडार में हानि का 129 प्रकरण दर्ज किया गया, जिससे 15.76 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. कुल प्रकरण 168 और इससे 41.77 लाख की हानि हुई है.

शिक्षा विभाग- चोरी के 21 प्रकरण सामने आया है. इससे विभाग को लाख की हानि हुई. जबकि गबन के 18 , 156.11 लाख का नुकसान. कुल प्रकरण 58 और हानि 236.14 लाख रुपए.

उच्च शिक्षा विभाग- 14 प्रकरण चोरी, हानि 12.93 लाख, गबन प्रकरण संख्या 2 नुकसान की राशि 0.62 लाख. सरकारी सामग्री की हानि का प्रकरण 1 और हानि की राशि 0 है. कुल प्रकरण 17 और हानि 13.55 लाख रुपए.

सहकारिता विभाग- चोरी के 0 और हानि 0, गबन प्रकरण 1 और हानि राशि 96.26 ,  सरकारी सामग्री की हानि का प्रकरण 0, राशि – 0.  कुल प्रकरण 1, हानि 96.26 लाख रुपए.

पशुपालन विभाग- चोरी 8,  राशि 1.8, गबन 1 राशि और हानि 0.1, सरकारी सामग्री की हानि प्रकरण 155 और हानि की राशि 12.65. कुल प्रकरण 164, हानि 14.55 लाख रुपए.