नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नई दिल्ली मे दो दिवसीय इंटरैक्टिव मीटिंग का आयोजन किया गया. जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हर्षिता पांडे भी शामिल हुई.
इस मीटिंग मे पांडे ने महिला कैदियों, मानसिक विक्षिप्त महिलाओं तथा उत्तराधिकार अधिनियम पर सुझाव रखे साथ ही नवंबर में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण दिया. जिसे आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्विकार किया है.
इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के जेंडर समता प्रहरी अभियान की सराहना करते हुए उसे राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में जेंडर समानता एवं महिला अधिकारों पर जागरूकता अभियान चलाये जाने का प्रस्ताव रखा गया.
आपको बता दे की इस दो दिवसीय बैठक में मुख्यत साइबर अपराध अधिनियम, कृषि भूमि पर महिलाओं के संपत्ति अधिकार, महिला के कौशल विकास कार्यक्रम, कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा तथा हॉस्टल, महिला कैदियों एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं हेतु विशेष व्यवस्था तथा मुख्य रुप से निम्न कानूनों की समीक्षा एवं संशोधन सुझाव पर विस्तृत चर्चा की गई. साथ ही महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना अधिनियम, महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, पीएनडीटी एक्ट, एमटीपी एक्ट, अल्पसंख्यक महिलाओं के संरक्षण हेतु आवश्यकता तथा कार्य योजना को लेकर भी सुझाव दिये गये.