लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी के प्राग नारायण रोड स्थित राजकीय बाल संरक्षण गृह में रह रहीं चार बच्चियों की मृत्यु पर दुख व्यक्त की है. पीठ ने महिला व बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव को इस मामले में अगले तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने 17 फरवरी को पारित आदेश में कहा, प्रतिवादी स्पष्ट रूप से यह बताएं कि पूरे राज्य में बाल संरक्षण गृहों में भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना घटें, यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं. पीठ ने शिव नाथ मिश्रा द्वारा एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया. रिपोर्ट में राजकीय बाल संरक्षण गृह में इन बच्चियों की मृत्यु की खबर प्रकाशित हुई थी.

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पीठ ने अपने आदेश में कहा, इस याचिका में दिए गए तथ्य बहुत गंभीर हैं और प्रथम दृष्टया राज्य के अधिकारियों की तरफ से ‘‘अक्षम्य अशिष्टता’’ दर्शाते हैं क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल प्रतीत होते हैं जिसकी वजह से इन चार बच्चियों की मृत्यु हुई. अधिकारियों ने गुरुवार को कहा था कि पिछले पांच दिनों में कथित तौर पर ठंड की वजह से चार बच्चियों की मृत्यु के बाद राजकीय बाल संरक्षण गृह के अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया.

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