शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार 16 वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार से बजट मांगने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए वित्त विभाग ने राज्य की योजनाओं का डाटा उपलब्ध कराने के लिए सभी विभागों के प्रमुख अपर सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को पत्र लिखा है। जिसमें राज्य में चल रही जनहित योजनाओं में गति के लिए फंड की मांग को लेकर जानकारी देने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

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केंद्र ने राज्य सरकार से बजट के लिए उनकी चलाई जा रही योजनाओं का डाटा मांगा है। बता दें कि 27 विभाग से जुड़ी हुई 120 से ज्यादा योजनाओं में केंद्र सरकार बजट जारी करती है। स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, ऊर्जा सहित जनजाति कल्याण विभागों की योजनाओं में केंद्र सरकार लाभांश देगा। 

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