दिल्ली। केंद्र सरकार ने कुछ सरकारी बैंकों की तरफ से बैंकिंग सुविधाओं के लिए सेवा शुल्क बढ़ाए जाने की खबरों पर सख्त रूख अपनाते हुए। उनसे साफ कहा है कि वो सरचार्ज नहीं वसूलेंगे।
सरचार्ज वसूलने की अटकलों पर केंद्र सरकार ने सख्त रूख अपनाते हुए बैंकों को साफ हिदायत दे दी है कि वे ऐसा ना करें। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 60 करोड़ से ज्यादा सैविंग्स बैंक डिपॉजिट यानी बुनियादी बचत खातों पर किसी तरह का कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाता है और आगे भी ये परंपरा जारी रहेगी। इसमें कोई नया चार्ज नहीं वसूला जाएगा।
केंद्र सरकार ने साफ किया कि गरीब और बैंकिंग सेवाओं से दूर रहे लोगों के लिए खोले गए इकतालीस करोड़ जनधन खातों के लिए बैंक की ओर से कोई भी सेवा शुल्क नहीं लिया जाता है और अभी किसी नए चार्ज को लगाने की योजना नहीं है। रेग्यूलर सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट पर बैंकों ने सेवा शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि किसी भी बैंक ने इस तरीके का कोई बदलाव नहीं किया है। इधर रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अपनी गाइड लाइंस में साफ कहा है कि सरकारी बैंकों समेत सभी बैंकों से अपनी लागत के आधार पर लेवी चार्ज करने की छूट दी गई है। सरकार के सख्त रुख के बाद बैंकों के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा।