रायपुर। केंद्रीय कृषि कानूनों में संशोधन में लेकर आहुत विधानसभा के विशेष सत्र में भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने विशेष सत्र के औचित्य पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि आज तक विधेयक पारित कराने विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाया गया है. अध्यादेश से कानून लाये जाने का प्रावधान रहा है. जब तक कोई आपदा नहीं आती, केंद्र के कानून का अनुमोदन करना हो तब विशेष सत्र बुलाया लाया जाता है.

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह कानून खोदा पहाड़ निकली चुहिया है. किसानों का जिक्र तक इसके प्रावधान में नहीं है. यहां राज्यपाल का एक ही सत्र में दो बार भाषण हो जाता है. सदन में प्रश्नकाल नहीं होने दिया जाता. आखिर विधानसभा का औचित्य क्या है? देश के संविधान निर्माताओं ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि इसका मखौल उड़ाया जाएगा. केंद्र के कानून को मानना राज्य सरकार की बाध्यता है, राज्य सरकार उसमें संशोधन नहीं ला सकती. उन्होंने कहा कि रेत का अवैध खनन हो रहा है, कोयला माफिया अवैध वसूली कर रहे है, हत्याएं हो रही है, क्या इन विषयों पर विशेष सत्र नहीं हो सकता?