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MSP पर छत्तीसगढ़ सरकार: मो. अकबर बोले, ‘राजीव गांधी न्याय योजना में हम इससे ज़्यादा दे रहे, केंद्र से ज़्यादा की उम्मीद थी’

राजकुमार भट्ट
कृषि

रायपुर। धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में 72 रुपये की बढ़ोतरी किये जाने वाले मोदी कैबिनेट के फैसले पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि किसानों की आय में दोगुनी बढ़ोतरी होगी. एमएसपी में हुई बढ़ोतरी कम है.

राज्य सरकार के प्रवक्ता और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री मो. अकबर ने लल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत में कहा कि, मोदी सरकार ने धान पर समर्थन मूल्य 1868 से बढ़ाकर 1940 रुपये कर दिया है. केंद्र ये कहती रही है कि किसानों की आय दोगुना करना लक्ष्य है लेकिन ये बढ़ोतरी नाकाफी है. छत्तीसगढ़ सरकार मौजूदा दौर में किसानों को इससे कहीं ज्यादा दे रही है. राजीव गांधी न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी के रूप में किसानों को सालाना 9 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर पर दे रही है.

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मो.अकबर ने केंद्र सरकार से यह मांग भी की है कि किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त में दी जा रही कुल छह हजार रुपये की राशि को भी बढ़ाया जाए.