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रायपुर। राजभवन में 8 विधेयक लंबित हैं. इस पर राज्यपाल अनुसुईया उईके ने कहा कि राजभवन में अधिकारी कर्मचारियों की कमी है. स्टॉफ की कमी कारण काम प्रभावित हो रहा है. सरकार ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक ये कमी पूरी नहीं हुई.
उन्होंने कहा कि विधिक अभिमत लेने के बाद विधेयकों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, कई विधेयक इस कारण से लंबित हैं. उन्होंने बताया कि राजभवन में अधिकारियों कर्मचारियों की कमी होने के कारण भी यहां का कार्य प्रभावित होता है.
उईके ने कहा कि राजभवन के सचिव और उप सचिवों को स्वतंत्र प्रभार दिए जाने के संबंध में राज्य शासन से चर्चा हुई थी. उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक यह कमी पूरी नहीं हुई है.
इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने लंबित विधेयकों को अनुमति देने राज्यपाल से आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि हम समझ सकते हैं कि कर्मचारियों की कमी के कारण ये लंबित हो रहा है. सरकार की ओर से ऐसे वित्त विधेयक हैं, जो राजभवन में महामहिम के हस्ताक्षर और सहमति के उपरांत ही विधानसभा में भेजे जाते है और पारित किए जाते हैं.
रविंद्र चौबे ने कहा कि हमने महामहिम से आग्रह किया है कि सरकार का वित्त विधेयक हमारी आमदनी का जरिया होता है. प्रदेश को हर माह वित्त की क्षति हो सकती है. इसका आंकलन हमने महामहिम को बताया है. बहुत जल्द हमें विधेयक की सहमति मिल जाएगी.
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