CG News: केंद्र सरकार उसना चावल नहीं ले रही है: खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, मिलरों को होगा भारी नुकसान… जल्द केंद्रीय मंत्री से करेंगे मुलाकात

रायपुर. खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज पत्रकारों को संबोधित किया. उन्होंने ये पत्रकारवार्ता धान ख़रीदी में हो रही समस्या को लेकर बुलाई थी. इस दौरान उन्होंने बताया कि तीन मांगो को लेकर वे जल्द केंद्रीय खाद्य मंत्री से मिलेंगे.

उन्होंने बताया कि केन्द्रीय पुल के अंतर्गत 61.65 लाख टन अरवा चावल लेने की अनुमति भारत सरकार ने दी है. लेकिन केंद्र सरकार उसना चावल नहीं ले रही है इससे नुकसान होगा. बता दें कि प्रदेश में 461 उसना मीलें है, जिसकी मीलिंग क्षमता 593 लाख टन है. उसना चांवल नहीं लिये जाने के कारण प्रदेश में धान के निराकरण में उसना मीलरों को भारी नुकसान होगा. उन्होंने 23 लाख टन उसना चांवल लिये जाने केंद्र सरकार से मांग की है.

जाने और क्या कहा खाद्य मंत्री ने

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश के राज्य स्तरीय अधिकारी, सचिव, प्रबंध संचालक, मार्कफेड, प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम के साथ  प्रदेश से संबंधित समस्त मुद्दों पर चर्चा की जायेगी.

केन्द्रीय पुल के अंतर्गत 61.65 लाख टन अरवा चांवल लेने की अनुमति भारत सरकार से दी गई है प्रदेश में 461 उसना मिल है, जिसकी मीलिंग क्षमता 5.93 लाख टन है उसना चावल नहीं लिये जाने के कारण प्रदेश में धान के निराकरण में उसना मीलरों को नुकसान होगा, जिससे 23.00 लाख टन उसना चांवल लिये जाने का अनुरोध किया है. नागरिक आपूर्ति निगम एवं मार्कफेड, भारत शासन द्वारा क्रय करने का निर्देश दिया गया है. केन्द्र सरकार से लबिंत सब्सिडी 3631 करोड़ रूपये राज्य को प्रदाय करने का निवेदन किया गया है.

बारदानें की व्यावस्था

अनुमानित 105.00 लाख टन बारदानें के लिए आंशिक 113.00 लाख टन गठान एचडीपीई बैग करने की अनुमति भारत सरकार से दिया गया हैं. जूट कमीशनर द्वारा 1.38 लाख गठान जूट बैग का प्रदाय किया जाना था किन्तु आज दिनांक तक मात्र 60 हजार गठान जूट बारदानें प्राप्त हुये है जुट बारदानें की लगतान आपूर्ति के लिए भारत सरकार से निवेदन किया जायेगा. 2020-21 के लिए इकोनॉमी कॉस्ट में धान में 32 रूपयें प्रति क्विंटल प्रदान किया जा रहा है जबकि अन्य राज्यों में जैसे पंजाब में 2.5 प्रतिशत कमीशन दिया जाता है, जिसे छ.ग. में लागू किया जाये. दिनांक 01.12.2021 से धान खरीदी प्रारंभ हो रही है इसकी पूर्व तैयारी के लिए राज्य स्तरीय सचिव खाद्य के द्वारा राज्य स्तरीय अधिकरियों के साथ संभाग स्तर पर कलेक्टर के साथ बैठक कर व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी.

उन्होंने कहा कि धान खरीदी केन्द्रों में नोडल अधिकारी नियुक्ति के निर्देश दिये है प्रत्येक धान खरीदी केन्द्र का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर मुलभूत आवश्यकताएं जैसे पेयजल, चबूतरा, बिजली, सड़क, तराजू आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी.

खाद्य मंत्री ने बताया कि धान खरीदी दिनांक के प्रारंभ से ही किसान बारदानें में धान खरीदा जयेगा किसी प्रकार की कोई कमी न हो इसलिए एचडीपीई बैग/मिलर बारदानें/पीडीएस बारदानें/पुराने बारदानें में प्रदाय की व्यवस्था कर सुचारू रूप से धान खरीदी की जावेगी.