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CG NEWS: राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला में शामिल हुए CM भूपेश, बोले- महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम में निभाएंगे प्रभावी भूमिका…

Himanshu Singh
छत्तीसगढ़

रायपुर. राजधानी में राज्य महिला आयोग के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम किया गया. जहां सीएम भूपेश बघेल ने शामिल होकर महिलाओं और बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, आधी आबादी की समस्या समझना ही उसका निराकरण करना है. इस कार्यशाला में यही सिखाया जाएगा. सवेंदनशील विषय ‘मानव तस्करी’ इस कार्यशाला का मुख्य विषय होगा.

आगे उन्होंने कहा, हमारे जिले में कलेक्टर, SP महिला आयोग की सिफारिशें लागू करने में तत्पर रहे हैं. सभी के कार्य से राज्य महिला आयोग की उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हैं. अशिक्षा, गरीबी, अज्ञानता, समाज की असुरक्षा के कारण ही अपराध घटित होते हैं. मानव तस्करी में पहले बेटियों को बहला-फुसलाकर बाहर ले जाते हैं, ये सबसे बड़ी लड़ाई हमारे छत्तीसगढ़ में रही है. इसमें सरकार लगातार काम कर रही है. छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी में गिरावट आई है.

सीएम बघेल ने आगे कहा, इस कार्यशाला में जो मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे, वे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएंगे. मानव तस्करी, साइबर अपराध और कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जैसे अत्यंत संवेदनशील विषयों पर यह कार्यशाला केंद्रित है. साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है. हमारे छत्तीसगढ़ में भोले-भाले लोग हैं, इसलिए जरूरी है कि इन्हें जागरुक किया जाए. हमारी सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है.

महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने छोटी-छोटी योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी संचालन किया. जब कोरोना संकट के समय सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था तो हमने महिला समूहों की मदद से वनांचलों में महुआ और ईमली की खरीदी की. 100 लाख करोड़ क्विंटल गोबर खरीदा, इसके भुगतान में 2 सौ लाख करोड़ रुपए लोगों की जेब में पहुंचा.

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गौठानों में आयमूलक गतिविधियों का संचालन, 3 प्रतिशत ब्याज दर में ऋण और सीमा 2 लाख रुपये से 4 लाख रुपये तक बढ़ा दिया. रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, जहां पानी, बिजली, सड़क, शेड की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि पारंपरिक रूप से काम करने वाले लोगों को अवसर मिले. नगर पंचायतों के भूमिहीन श्रमिकों को भी अब 7 हजार रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी. संविधान ने हमें अधिकार सम्पन्न बनाया है, शासन की कल्याणकारी योजनाएं हमारे लिए हैं, सभी को अपने अधिकार और दायित्वों की जानकारी हो यह जरूरी है, इसलिए राज्य महिला आयोग द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का संचालन किया जा रहा है.