रायपुर। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण आ रही समस्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड़ इंडस्ट्रीज की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा गया है. चेंबर पदाधिकारियों ने जीएसटी, टीडीएस एक्ट के अंर्तगत अप्रैल और मई 2021 की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाने के साथ 3 महीने की अवधि के लिए ऋण की किस्त और ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन देने अनुशंसा करने का अनुरोध किया है.

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड़ इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, महामंत्री अजय भसीन एवं कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बधेल को लिखे गए पत्र के जरिए बताया कि चालू लॉकडाउन के कारण व्यापार प्रभावित हुआ है. राज्य में 9 अप्रैल से लागू लॉकडाउन के दौरान सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय, अर्धशासकीय कार्यालय, सभी पूर्णतः बंद रखे गए हैं, जिससे आर्थिक गतिविधि पूरी तरह से सुस्त हो गई है.

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यही नहीं व्यवसाय में नकदी प्रवाह बुरी तरह प्रभावित होने का हवाला देते हुए बताया कि सीए, वकील एवं अन्य सेवा प्रदाताओं के कार्यालय भी इस लॉकडाउन में बंद हैं. इसके अलावा कोरोना माहामारी से व्यापारिक संस्थानों, कार्यालयों में कार्यरत विभिन्न व्यक्ति, एकाउंटेंट, सपोर्ट स्टाफ, प्रबंधन स्टाफ, विभिन्न सलाहकार व अन्य भी इस महामारी का शिकार होरहे हैं. ऐसी विकट परिस्थिति में जीएसटी/ टीडीएस एक्ट के अंर्तगत आने वाले विभिन्न अनुपालनों को पूरा करना व्यापारियों के संभव नहीं है.

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परिस्थितियों को देखते हुए चेंबर ने अप्रैल और मई 2021 की निर्धारित तिथियों को आगे बढ़ाने एवं नगदी प्रवाह प्रभावित होने के कारण 3 महीने की अवधि के लिए ऋण की किस्त और ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन किया किए जाने का अनुरोध किया है. लॉकडाउन खुलने के पश्चात व्यापारी व्यापार को पुनः प्रारंभ करने के साथ खातों का मिलान समय पर कर विवरणियां जमा करने के प्रति आशा जताई है.